राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम

Updated: नोव्हेंबर 25, 2025

By Vivek Sindhu

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या ओबीसी आरक्षणासंबंधीच्या याचिकेवर आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल याप्रकरणात वेळ आणखी वाढवून देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायलायने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) ठेवली आहे. त्यामुळे सुनावणी लांबल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम आहे.

याचिकाकर्ता- बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थित मध्ये ओबीसीला आरक्षण नव्हतं..तेव्हाचा कायदा म्हणजे खानविलकर यांच्या खंडपीठाने दिलेले निकालपत्र ..ज्यात आरक्षणच नव्हतं. तुषार मेहता – आम्ही सद् हेतूने कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला ..आम्ही अजून माहिती घेतो आहे ..पण एक दिवस नंतर सुनावणीला ठेवता येईल का ?..नगरपंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुका आहेत. 2 डिसेंबर ..246 परिषद , 42 नगर पंचायत निवडणुका आहेत ..जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि महानगरपालिका बाकी आहेत इंदिरा जयसिंग (याचिकाकर्ता)- आधीच निवडणुका जाहीर आहेत. अर्ज भरून झाले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत- आज आम्ही कोणतेही मत मांडत नाही.

विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र असा की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषद – 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये

पंचायत समिती- 336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्ये

नगरपालिका- 242 पैकी 40 नगरपालिका क्षेत्रात

नगर पंचायत- 46 पैकी 17 नगरपंचायतींमध्ये

महापालिका- 29 पैकी 2 महापालिका क्षेत्रात