डीडीआरने घेतली बाजार समितीच्या सचिव, शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक
Updated: नोव्हेंबर 14, 2025
शेतीमाल खरेदीसंदर्भात पाच ठराव केले मंजूर
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelशेतीमाल खरेदीसंदर्भात पाच ठराव केले मंजूर
केज – शासनाने निर्धारित केलेल्या आधारभूत दरापेक्षा कमी दराने सोयाबीनसह इतर शेतीमालाची खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याची तक्रार शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यावरून जिल्हा उपनिबंधकांनी ११ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील बाजार समितीच्या सचिव, सहाय्यक निबंधक, शेतकरी संघटनांचे पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीत शेतीमाल खरेदी संदर्भात पाच ठराव घेऊन मंजूर करण्यात आले.
जिल्ह्यात ५ लाख क्विंटल सोयाबीन आणि दोन लाख क्विंटल कापूस, मूग, उडीद, मका, बाजरी खरेदी केलेला हा शेतीमाल शासनाने निर्धारित केलेल्या किमान आधारभुत किमतींपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने खरेदी करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल १५०० ते २५०० रुपयापर्यंत नुकसान झाल्याबाबत जिल्ह्यातील सर्वच शेतकरी संघटनांनी आवाज उठविल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक सतीश तोटावार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सचिव, सहाय्यक निबंधक यांच्यासह शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली.
बैठकीत सर्व बाजार समितीच्या सचिवांनी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी दराने हा शेतीमाल खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे मान्य केले. यामुळे बाजार समितीच्या कलम ३२ (ड) प्रमाणे जिल्हा उपनिबंधकांनी किमान आधारभूत किंमतीची अंमलबजावणी करण्यात कसूर करणाऱ्या सर्वच बाजार समित्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे मान्य केले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.आज्जीमोदिन शेख, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजु गायके यांच्यासह पदाधिकारी व बाजार समितीचे सचिव यांच्यात चर्चा होऊन अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले.
बैठकीत पाच ठराव मंजुर केले
बैठकीत पाच ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यात किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी दरात खरेदी केलेल्या ७ लाख क्विंटल शेतमालामध्ये प्रति क्विंटल १५०० ते २५०० रुपये शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या झालेल्या नुकसानीची भरपाई वसूल करण्यासाठी जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर जिल्हा उपनिंबधकांनी कायदेशीर कारवाई करावी. आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्यांचे परवाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीने तात्काळ निलंबित करावेत. शेतमाल विक्रीस घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पक्क्या वजन पावत्या व हिशोब पट्ट्या मिळाव्यात. शेतमालाची एफएक्यू / नॉन एफएक्यू गुणवत्ता तपासणी करताना पारदर्शकता आणावी. आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दरात निघालेले कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारातील शेतमालाचे लिलाव तात्काळ सभापती, सचिव, संचालक मंडळाने हस्तक्षेप करुन पूर्ण रद्द करावेत. तर या ठरावांची कायदेशीर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक सतिश तोटावार यांच्याकडे आहे.
Related Posts :
