राज्य शासनाकडून अनुकंपा नियुक्तीसाठी नवे सुधारीत धोरण जाहीर

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्यासाठी नव्या सुधारीत धोरणाची घोषणा केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार हे धोरण तात्काळ लागू करण्यात आले आहे.

नवीन धोरणानुसार, शासकीय सेवेतील गट-अ ते गट-ड मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्यास अनुकंपा तत्वावर नोकरी दिली जाणार आहे. मात्र, जर मृत कर्मचाऱ्याचा पती किंवा पत्नी आधीच शासकीय सेवेत असेल तर अशा कुटुंबाला ही सवलत दिली जाणार नाही.

यामध्ये गट-क व गट-ड या दोन विभागांसाठी नियुक्ती प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र नियमावली आखण्यात आली आहे. तसेच, न्यायालयीन प्रकरणांमुळे रखडलेली प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठीही सुधारणा करण्यात आली आहे. पात्र उमेदवाराची वयोमर्यादा 18 ते 45 वर्षे अशी ठरवण्यात आली असून, आवश्यक त्या शैक्षणिक पात्रतेच्या अटी अनुकंपा नियुक्तीसाठी लागू राहतील.

Also Read: महादेव मुंडे हत्या प्रकरणात कोणाचीही गय केली जाणार नाही : मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती 

विशेषतः नक्षलवादी, दहशतवादी किंवा समाजकंटकांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 20% पदमर्यादा लागू न करता प्राधान्याने नोकरी दिली जाणार आहे.

नव्या धोरणात इच्छुक उमेदवारांकडून निश्चित कालावधीत अर्ज घेणे, प्रतिक्षायादी तयार करणे, निवड प्रक्रियेसाठी मेळावे घेणे यासारख्या प्रक्रियांची स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.

या धोरणामुळे रखडलेली अनेक अनुकंपा प्रकरणे मार्गी लागणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रमुख अटी व तरतुद

अनुकंपा नेमणुकीस पात्रतेची मुख्य अट :
मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील एक सदस्य वय 18 ते 45 दरम्यान असावा. संबंधित पदासाठी लागणारी शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

कुटुंबातील सदस्यांचा प्राधान्यक्रम :

1. पती / पत्नी
2. अपत्य (मुलगा / मुलगी / दत्तक)
3. सून (जर मुलगा मृत असेल तर)
4. भाऊ / बहीण (अन्य कोणी नसल्यास)

इच्छुकता व अर्जाची प्रक्रिया :
◆ मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाने 3 वर्षाच्या आत अर्ज सादर करणे बंधनकारक.
◆ अर्ज न केल्यास त्यांचे नाव प्रतीक्षायादीतून वगळले जाईल.
◆ नंतर अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी स्तरावर मंजुरीची प्रक्रिया आवश्यक.

महत्वाचे स्पष्टीकरण :
◆ अनुकंपा नेमणूक हा कुटुंबाचा हक्क नाही, केवळ सहानुभूतीतून दिला जाणारा उपाय आहे.
◆ या धोरणाचा निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे यांना लागू होणार नाही.

सदरील शासननिर्णय डाऊनलोड करा : अनुकंपा नियुक्तीचे सुधारीत धोरण

Related Posts :

स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कायद्यासोबतच सामाजिक क्रांतीची गरज; विधिमंडळात आ. नमिता मुंदडा यांची अभ्यासपूर्ण मांडणी

NA परवानगीची कटकट संपली! जमीन महसूल कायद्यात राज्य सरकारचा मोठा बदल

पावणे दहा कोटींचे कोकेन आणि एमडी ड्रग्ज जप्त; दोन विदेशी महिलांना अटक

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची बीडच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती

सुनेत्रा पवार स्वीकारणार उपमुख्यमंत्रिपद; शनिवारी सायंकाळी पाच वाजता होणार शपथविधी

लँडिंगचे दोन अयशस्वी प्रयत्न आणि स्फोट; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला थरार