पॅकेजबंद खाद्यपदार्थांमधील साखरेच्या प्रमाणावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण

Updated: जून 6, 2026

By Vivek Sindhu

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत खा.सोनवणेंनी केली महत्वाच्या विषयावर चर्चा

नवी दिल्ली : बाळांच्या अन्नपदार्थांसह बाजारात मिळणाऱ्या सर्वच पॅकेजबंद खाद्यपदार्थांमधील साखरेच्या वाढत्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणे आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा सक्षम करण्याच्या महत्त्वपूर्ण मसुदा अहवालांना संसदेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या बैठकीस महाराष्ट्रातून बीडचे खा.बजरंग सोनवणे यांनी उपस्थित राहून देशातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हिताचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले.
नवी दिल्ली येथे आयोजित ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण विषयक संसदीय स्थायी समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत समितीसमोर विविध जनहिताच्या विषयांवरील मसुदा अहवाल मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने लहान बाळांच्या अन्नपदार्थांमध्ये आणि इतर पॅकेजबंद खाद्यपदार्थांमध्ये होणारा साखरेचा अतिवापर आणि त्यामुळे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम यावर सखोल चर्चा झाली. या अन्नपदार्थांमधील साखरेच्या प्रमाणाचे कडक नियमन करणे आणि पॅकेजबंद वस्तूंच्या नियंत्रणासंदर्भातील अहवालाचा सविस्तर विचार करून समितीने त्यास अंतिम मान्यता दिली आहे. यामुळे आगामी काळात पॅकेज्ड फूड कंपन्यांवर केंद्र सरकारचे कडक नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. देशातील गोरगरीब लाभार्थ्यांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवणाऱ्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्याचा मोठा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. रेशनिंग व्यवस्थेत होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तांत्रिक माहिती व डिजिटल यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासंदर्भातील विशेष अहवालाला समितीने मंजुरी दिली आहे. यामुळे बायोमेट्रिक, तंत्रज्ञान आणि आधुनिक डिजिटल प्रणालीच्या साहाय्याने शासकीय अन्नधान्य वितरण अधिक परिणामकारक बनणार आहे.
००
राष्ट्रीय चाचणी गृहाचे होणार आधुनिकीकरण
बैठकी दरम्यान, देशातील नामांकित ‘राष्ट्रीय चाचणी गृह’चे आधुनिकीकरण करून ते जागतिक दर्जाचे बनवण्यासंदर्भात ग्राहक व्यवहार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून एक विशेष सादरीकरण करण्यात आले. या चाचणी गृहाची अत्याधुनिक परीक्षण व गुणवत्ता तपासणी क्षमता वाढवून ग्राहकांना दर्जेदार वस्तू मिळवून देण्याबाबत समिती सदस्यांनी विविध महत्त्वपूर्ण सूचना व मते मांडली.
०००
देशातील ग्राहकांना सुरक्षित, दर्जेदार व विश्वासार्ह उत्पादने उपलब्ध व्हावीत, देशाची अन्न सुरक्षा अधिक मजबूत व्हावी आणि रेशनिंग व्यवस्थेत पूर्ण पारदर्शकता यावी यासाठी या समितीच्या माध्यमातून आमचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. ग्राहक, शेतकरी, गोरगरीब लाभार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे प्रश्न केवळ संसदेतच नव्हे, तर अशा संसदीय समित्यांमध्येही तितक्याच प्रभावीपणे मांडून त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी मी सातत्याने आवाज उठवत राहीन.
—खा.बजरंग सोनवणे (बीड)