Breaking
Updated: मे 11, 2026
बीड जिल्ह्यात ५४ हजार घरकुलाचे हप्ते रखडले
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelबीड: बीड जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेसह इतर विविध घरकुल योजनांतर्गत घरकुलांचे काम हाती घेतलेल्या सुमारे ५४ हजार लाभार्थ्यांचे हप्ते गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हप्ते न मिळाल्याने गरिबांच्या स्वप्नातील घरांची बांधकामे अर्धवट अवस्थेत असून, हक्काच्या निवाऱ्यासाठी लाभार्थ्यांना आता पावसाळ्याच्या तोंडावर उघड्यावर राहण्याची भीती सतावत आहे. या गंभीर प्रश्नी बीडचे खा.बजरंग सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र लिहून जिल्ह्यासाठी विशेष निधीची मागणी केली असून, हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची विनंती केली आहे.
पत्रात म्हटले आहे, बीड जिल्ह्याची ओळख ही कष्टकरी आणि मजुरांची आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून हक्काचे पक्के घर मिळेल, या आशेने हजारो कुटुंबांनी घरकुलांच्या कामाला सुरुवात केली. मात्र, प्रशासकीय उदासीनता आणि निधीची कमतरता यामुळे आज जिल्ह्यातील जवळपास प्रत्येक गावात सरासरी ५० पेक्षा अधिक घरकुल प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर घराचे पायाभरणी किंवा भिंतींचे काम पूर्ण झाले, मात्र त्यानंतरचा दुसरा हप्ता वेळेत न मिळाल्याने ही बांधकामे तिथेच थबकली आहेत. काही दुर्दैवी लाभार्थी तर अशा आहेत की, ज्यांची निवड होऊनही त्यांना अद्याप पहिल्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.
खा.बजरंग सोनवणे यांनी मुख्यमंर्त्यांना दिलेल्या पत्रात लाभार्थ्यांच्या आर्थिक ओढाताणीवर बोट ठेवले आहे. घरकुलाचे काम अर्धवट राहू नये, यासाठी ग्रामीण भागातील गरीब लाभार्थ्यांनी खासगी सावकारांकडून कर्ज काढून किंवा नातेवाईकांकडून उसनवारी करून, तसेच दुकानातून उधारीवर साहित्य आणून बांधकामे रेटली. मात्र, आता सरकारकडून मिळणारा निधीच थांबल्याने त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहत आहे. “लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून व उधारीवर साहित्य आणून बांधकाम सुरू केले; मात्र शासनाचा निधी वेळेत न मिळाल्याने त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे,” असे खासदारांनी पत्रात नमूद केले आहे.
या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता, खासदार सोनवणे यांनी पत्राद्वारे तीन प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बीड जिल्ह्यासाठी घरकुल हप्त्यांचा विशेष निधी तातडीने मंजूर करण्यात यावा, ज्या लाभार्थ्यांचा पहिला व दुसरा हप्ता रखडलेला आहे त्यांना प्राधान्य क्रमाने निधी वितरित केला जावा आणि जिल्हास्तरावर या प्रकरणांचा विशेष आढावा घेऊन प्रशासकीय यंत्रणेला गती देण्याचे निर्देश द्यावेत, यांचा समावेश आहे. पावसाळा सुरू होण्यास आता काहीच कालावधी शिल्लक असल्याने, जर तातडीने निधी मिळाला नाही तर अर्धवट घरांचे नुकसान होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील गरीब नागरिकांचे घराचे स्वप्न धुळीस मिळू नये, यासाठी राज्य शासनाने या प्रकरणी तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. खासदार सोनवणे यांनी या पत्राच्या प्रती ग्रामविकास मंत्री, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, बीडचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही पाठवल्या असून, प्रशासकीय पातळीवर या हालचालींना वेग मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.