Breaking
Updated: एप्रिल 23, 2026
पाणीपुरवठा योजना, विकासकामांचा खेळखंडोबा खपवून घेणार नाही
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelबीड: केंद्र सरकारच्या कोट्यवधींच्या निधीतून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचवताना यंत्रणा सुस्त का?, जलजीवन मिशन योजना राबवूनही गावे तहाणलेली आहेत. रस्त्याची अवस्था वाईटच का?, मार्च २०२६ संपला तरी अनेक योजनांचे लक्ष्य अपूर्ण का?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत खा.बजरंग सोनवणे यांनी गुरुवारी प्रशासकीय यंत्रणेचे अक्षरश: वाभाडे काढले. जनतेच्या पैशाचा योग्य विनीयोग व्हावा, कामात कुचराई कराल, तर याद राखा, विकासकामांचा खेळखंडोबा खपवून घेतला जाणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
जल्हिाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘जल्हिा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती’ (दिशा) बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर समितीचे सचिव तथा जल्हिाधिकारी विवेक जॉन्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, प्रकल्प संचालक संगितादेवी पाटील, निवासी उपजल्हिाधिकारी शिवकुमार स्वामी, मोहन जगताप यांची प्रमुख उपस्थिती होती. दिशा समितीच्या बैठकीत रस्ते व पाणीपुरवठा कामांवर सर्वाधिक चर्चा करण्यात आली. यावेळी खा.बजरंग सोनवणे म्हणाले, जलजीवन मिशन आणि पेयजल व स्वच्छता विभागाच्या कामांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येत असून, अनेक ठिकाणी नळ योजना केवळ कागदावरच आहेत. रस्ते खोदून ठेवले आहेत पण पाणी मिळत नाही, यावर त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाच्या कामांच्या दर्जाबाबत त्यांनी अभियंत्यांना धारेवर धरले. नगर परिषद प्रशासन आणि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत पात्र लाभार्थी असूनही त्यांना घरांचे हप्ते का मिळत नाहीत? घरकुलांचे उद्दष्टि पूर्ण करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कान त्यांनी टोचले. मनरेगा अंतर्गत मजुरांचे पेमेंट वेळेवर का होत नाही? मजुरांना कामापासून वंचित ठेवले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महाऊर्जा (पी.एम. सूर्यघर) योजनेत जल्ह्यिाचा टक्का राज्यातील इतर जल्ह्यिांच्या तुलनेत निचांकी का आहे, असा सवाल करत सदरील काम वाढवावे, ग्रामीण भागात जनजागृती करावी, असेही खा.सोनवणे म्हणाले.
००
आरोग्य केंद्रात औषधे उपलब्ध हवेतच
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचा निधी परत जाता कामा नये, प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधे उपलब्ध राहिलीच पाहिजेत. शक्षिण मंत्रालय आणि महिला व बालविकास विभागाने कुपोषण नर्मिूलनावर केवळ एसी हॉलमध्ये चर्चा न करता प्रत्यक्ष वाड्या-वस्त्यांवर जाऊन कृती करावी, असे बजावले.
००
आकडेवारीची फेकाफेकी नको
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, समाज कल्याण आणि जल्हिा उद्योग केंद्राने केवळ आकडेवारीची फेकाफेकी न करता किती तरुणांना प्रत्यक्ष कर्ज आणि रोजगार मिळाला, याचे पुरावे द्यावेत. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेचा पूर्णत: बोजवारा उडाल्याचे त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सुनावले.
००
बांधावर जावून सेवा द्या
कृषी विभाग आणि जल्हिा पशुसंवर्धन विभागाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन सेवा द्यावी. भूमी अभिलेख (जमीन व संसाधन विभाग) विभागाचे संगणकीकरण रखडल्यामुळे शेतकरी सातबाऱ्यासाठी त्रस्त आहेत. सांख्यिकी विभाग (जल्हिा नियोजन) च्या संथ कारभारावरही त्यांनी कडक ताशेरे ओढले.
००
या विभागांचाही घेतला लेखाजोखा
वन विभाग, पोस्ट ऑफिस (वत्ति मंत्रालय), नेहरू युवा केंद्र, जल्हिा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, अन्न व औषध प्रशासन, जल्हिा ग्रंथालय (संस्कृती मंत्रालय), पंचायती राज मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) या सर्व विभागांच्या कामाचा लेखाजोखा त्यांनी अत्यंत कडक भाषेत घेतला. शासनाचे पगार घेता तर जनतेची कामे झालीच पाहिजेत, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
००
झेडपीतील अनुभवाने अधिकाऱ्यांची भंबेरी
खा.बजरंग सोनवणे यांनी अनेक वर्ष बीड जल्हिा परिषदेत लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केलेले आहे. यामुळे जल्हिा परिषदांच्या योजनांची माहिती घेताना खा.सोनवणे यांनी अधिकाऱ्यांची उलटतपासणीच केली. यावेळी त्यांना प्रशासनात असलेला अनूभव दिसून येत होता.
००
तक्रारी, निवेदनांची थप्पी
खा.बजरंग सोनवणे हे दिलेल्या तक्रारीचा फॉलोअप घेवून कामे मार्गी लावतात, असा अनूवभ नागरिकांना येत असल्याने दिशा समितीच्या बैठकीच्या वेळी नागरिकांनी उपस्थिती दर्शवली. यावेळी वेगवेगळ्या विभागाकडून कामांत होणारी अडवणूक, प्रलंबित कामे आदिंची निवेदने आणि तक्रारी देण्यात आल्या. अक्षरश: निवेदनांची थप्पीच जमा झाली होती.