मराठा आरक्षण आंदोलन : उद्या दुपारपर्यंत मुंबईतील रस्ते रिकामे करा – उच्च न्यायालयाचे निर्देश
Updated: सप्टेंबर 1, 2025
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelमुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानात सुरू असलेले आमरण उपोषण चतुर्थ दिवशी दाखल असताना आज (1 सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच आझाद मैदानाव्यतिरिक्त मुंबईतील सर्व ठिकाणे उद्या (2 सप्टेंबर) दुपारपर्यंत रिकामी करावीत, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटनसह दक्षिण मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांवरून आंदोलकांना हटवण्याचे निर्देशही सरकारला देण्यात आले आहेत.
एमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत आंदोलनकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या 26 ऑगस्टच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे नमूद करण्यात आले. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मोठा गदारोळ झाला. न्यायालयाने आंदोलनाच्या स्वरूपावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. हमीपत्र देताना आंदोलनकर्त्यांनी सर्व अटी मान्य केल्या होत्या, मात्र प्रत्यक्षात त्या मोडल्या गेल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले. फक्त आझाद मैदानात सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा या वेळेत आंदोलनास परवानगी होती. आमरण उपोषणास कधीही मान्यता नव्हती, तरीदेखील उपोषण सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले.
सरकारच्या वकिलांनी दाखवलेले फोटो व व्हिडिओ पाहून न्यायालयाने आंदोलकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, फ्लोरा फाउंटन, मरीन ड्राईव्ह परिसर गच्च भरल्याचे नोंदवले. शहर ठप्प झाले असून शाळा बंद, रुग्णवाहिका व रुग्णांना अडथळे, वाहतूक ठप्प, अशा गंभीर परिणामांची माहिती सरकारने दिली. आंदोलनकर्त्यांनी रस्त्यावर खेळ, अंघोळ, शौच केल्याचे दृश्यही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. महिला पत्रकारांवर झालेल्या वागणुकीचा उल्लेखही करण्यात आला.
न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांना विचारले की तुम्ही 26 ऑगस्टचा आदेश मान्य करून प्रसिद्धीपत्रक काढणार का की पाच हजारांपेक्षा अधिक लोक परत जावेत. वकिलांनी यावर सकारात्मक भूमिका घेतली. ते सोशल मीडियावर संदेश प्रसारित करून गर्दी कमी करण्याचा प्रयत्न करतील, तसेच स्वतः जरांगेंशी बोलून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आंदोलन आता नियंत्रणाबाहेर गेले आहे आणि यामुळे मुंबई ठप्प होणे स्वीकारार्ह नाही.
गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार या आंदोलनामागे राजकीय हस्तक्षेप असून शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांचे पक्ष आंदोलकांना पाठिंबा देत असल्याचा दावा करण्यात आला. सुप्रिया सुळे यांच्यावर झालेला घेराव, शिवीगाळ, बाटल्या फेकणे, पत्रकारांना रोखणे, हे सर्व मुद्दे न्यायालयात मांडले गेले. याशिवाय आंदोलनकर्त्यांनी हमीपत्राचे उल्लंघन केले असून त्यांना थांबवण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे, अशी मागणीही करण्यात आली.
सरकारनेही मान्य केले की आंदोलकांनी नियम मोडले असून पोलीस समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र न्यायालयाने सरकारलाच प्रश्न केला की रस्ते का खाली केले जात नाहीत आणि अतिरिक्त जमाव का थांबवला जात नाही. सरकारकडून दाखवलेल्या व्हिडिओमध्ये मनोज जरांगे यांनी नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिल्याचे स्पष्ट झाले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या गाड्यांना आंदोलकांनी अडवले, अशा तक्रारी स्वतः न्यायमूर्तींनी नोंदवल्या. संपूर्ण उच्च न्यायालय घेराव घातल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन दिवसांत परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. आंदोलनकर्त्यांना आझाद मैदानापुरतेच मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश दिले.
आम्हाला जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीची काळजी आहे आणि त्यांना उपचार घेण्यास सांगू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने केले. मात्र त्यांनी नियम मोडत रस्ते बंद केले, लोकांना अडवले, हे कुठल्याही परिस्थितीत चालणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या याचिकेवर पुढील सुनावणी उद्या (2 सप्टेंबर) दुपारी 3 वाजता होणार असून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन झाले की नाही, याची माहिती राज्य सरकारला सादर करावी लागणार आहे.
Related Posts :
