मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसींप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती

Updated: जून 5, 2026

By Vivek Sindhu

राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. नव्या निर्णयानुसार, आता इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही शासनाच्या सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा लागू करण्यात येणार आहेत. मराठा समाजातील हजारो होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण घेताना मोठा आर्थिक दिलासा मिळावा आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे, या उद्देशाने शासनाने ओबीसी प्रवर्गाच्या धर्तीवर तब्बल आठ विशेष योजना सुरू करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.

या नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात अधिक सक्षम करण्यासाठी व्यापक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, इयत्ता नववी ते बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या इतर सोळा विविध बाबींच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती आता शासनाकडून थेट केली जाणार आहे. यामुळे पालकांवरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोटार वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण योजनाही राबवण्यात येणार आहे.

या योजनेची व्याप्ती वाढवताना शासनाने स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेले परंतु परराज्यातील अनुदानित किंवा विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील उमेदवारांनाही या सवलतींचा फायदा घेता येईल. सर्व मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या सवलतींसाठी मराठा विद्यार्थी पूर्णपणे पात्र मानले जातील. विशेष म्हणजे, केंद्रीयभूत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महाविद्यालयांमधील रिक्त जागांवर किंवा प्रवेश नियंत्रण समितीच्या मान्यतेने संस्था स्तरावर प्रवेश घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलतींचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातून मोठ्या प्रमाणावर समाधान व्यक्त होत असून उच्च शिक्षणाच्या वाटा अधिक सुकर होणार आहेत.