लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक बंधनकारक; शासनाचे मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर

Updated: नोव्हेंबर 21, 2025

By Vivek Sindhu

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

मुंबई : महत्त्वपूर्ण सुशासन उपक्रमाच्या अंतर्गत लोकप्रतिनिधींना शासकीय कार्यालयांत योग्य सन्मान, सौजन्य आणि तातडीची दखल मिळावी यासाठी सर्व मागील परिपत्रकांचे एकत्रीकरण करून सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी झाली आहेत.

शासनाने स्पष्ट केले की सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता या मूल्यांना प्राधान्य देताना लोकप्रतिनिधींसोबतचा संवाद अधिक सुकर, शिस्तबद्ध आणि परिणामकारक होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांना ठोस सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लोकप्रतिनिधी कार्यालयीन भेटीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे आदरपूर्वक ऐकून तत्काळ मदत करणे बंधनकारक असणार आहे. भेटीस येताना आणि निघताना त्यांना योग्य सन्मान देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पत्रव्यवहारासंदर्भात प्रत्येक कार्यालयाने स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे आणि प्राप्त पत्रांची दोन महिन्यांत त्वरित कार्यवाही करून अंतिम उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शासकीय कार्यक्रमांच्या आयोजनात स्थानिक खासदार, आमदार, पालकमंत्री आदींना आमंत्रित करणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यांच्या नावांची आणि प्रोटोकॉलनुसार आसनव्यवस्थेची काटेकोर काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अधिकाऱ्यांनी महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी लोकप्रतिनिधींना भेट देण्यासाठी राखीव वेळ जाहीर करून तो सर्वांना कळवणे बंधनकारक केले आहे. तसेच विधानमंडळ अथवा संसद अधिवेशन चालू असताना महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे आयोजन टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

शासनाने स्पष्ट केले की या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. तसेच सर्व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींना दिल्या जाणाऱ्या सन्मानाबाबतचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजासाठी आवश्यक माहिती विनामूल्य उपलब्ध करून देणे हेही या परिपत्रकाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. माहिती देताना माहितीच्या अधिकार कायद्यातील अपवाद वगळता सर्व संबंधित माहिती खुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासनाने संपूर्ण परिपत्रक महाऑनलाइन संकेतस्थळावर प्रकाशित केले असून यानुसार राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी प्रोटोकॉलचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.