उमेदवारांनो.. होऊ द्या खर्च! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत झाली वाढ
Updated: ऑक्टोबर 30, 2025
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelमुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांसाठीच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत सुधारणा करून वाढ करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. सन २०१६-१७ मध्ये ठरविलेल्यानंतर तब्बल आठ वर्षांनी ही मर्यादा पुन्हा एकदा बदलण्यात आली आहे. आगामी काळात लवकरच महानगरपालिका, नगरपरिषद, पंचायत आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असून या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महानगर पालिका
आयोगाच्या आदेशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी सदस्यांचा निवडणूक खर्चाची मर्यादा १५ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. पुणे आणि नागपूर महानगरपालिकेसाठीही हीच मर्यादा राहणार आहे. पिंपरी-चिंचवड, नाशिक आणि ठाणे येथे १३ लाख रुपये, तर कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार येथे ११ लाख रुपये इतकी मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. उर्वरित १९ महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी खर्च मर्यादा ७.५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
नगर परिषद / नगर पंचायत
नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये अ वर्ग नगराध्यक्षांसाठी १५ लाख आणि सदस्यांसाठी ५ लाख रुपये, ब वर्ग नगराध्यक्षांसाठी ११.२५ लाख आणि सदस्यांसाठी ३.५० लाख रुपये तर क वर्ग नगराध्यक्षांसाठी ७.५ लाख आणि सदस्यांसाठी २.२५ लाख रुपये खर्च मर्यादा राहील. नगरपंचायत निवडणुकांसाठी नगराध्यक्षांना ६ लाख आणि सदस्यांना २.२५ लाख रुपये खर्चाची परवानगी देण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद / पंचायत समिती
जिल्हा परिषद निवडणुकीत ७१ ते ७५ सदस्य असलेल्या विभागात जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी ९ लाख रुपये आणि पंचायत समिती सदस्यांसाठी ७.५ लाख रुपये मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ६१ ते ७० सदस्यांच्या विभागात अनुक्रमे ७.५ लाख व ५.२५ लाख रुपये आणि ५० ते ६० सदस्यांच्या विभागात ६ लाख व ४.५ लाख रुपये इतकी मर्यादा असेल.
ग्राम पंचायत
ग्रामपंचायतींसाठी ७ ते ९ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांसाठी ७५ हजार आणि सदस्यांसाठी ४० हजार रुपये मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. ११ ते १३ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच १.५ लाख तर सदस्य ५५ हजार रुपये खर्च करू शकतील. १५ ते १७ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचासाठी २.६५ लाख व सदस्यांसाठी ७५ हजार रुपये मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
निवडणूक खर्चाचा हिशोब आयोगाने ठरविलेल्या मुदतीत आणि नमूद पद्धतीनुसार सादर करणे सर्व उमेदवारांसाठी अनिवार्य असेल. सुधारित खर्च मर्यादा येत्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना तत्काळ लागू झाल्या आहेत.
Related Posts :
