भूसंपादन घोटाळ्यात बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना अटक

Updated: मे 7, 2026

By Vivek Sindhu

भूसंपादन घोटाळ्यात बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना अटक, लातूरमधून उचचलं

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

बीड – बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन आणि मावेजा घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना अटक करण्यात आली आहे. लातूरमधून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉंवत यांनी फोनवरून दिली. अविनाश पाठक यांना अटक केल्यानंतर बीडच्या न्यायालयात हजर केले जाईल. या अगोदर अविनाश पाठक यांची दिवसभर कसून चौकशी करण्यात आली होती. एसआयटीच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून 10 जणांविरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करताना एसआयटीने आज तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनाच अटक केल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
बीड जिल्ह्यात 73 कोटींच्या भूसंपादन प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर यात अविनाश पाठक यांचा देखील समावेश होता. याप्रकरणाचा तपास पोलीस उपाधीक्षक पुजा पवार करत होत्या. त्या रजेवर असल्याने या गुन्ह्याचा तपास एम. व्यंकटराम यांच्याकडे आहे.
बीड जिल्ह्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनावेळी शेतकऱ्यांचा मावेजा आणि जमिनीच्या संपादनात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या राष्ट्रीय महामार्ग संपादित केलेल्या जमिनीचा मावेजा वाढवून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या वापरून बनावट आदेश तयार करण्यात आला. यामुळे सरकारचे 73 कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणात यापूर्वीच 10 जणांविरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या नावाचा ही समावेश होता.
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमानुसार संपादित जमिनींना वाढीव मोबदला मिळवण्यासाठी खातेदार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करतात. बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक 22 एप्रिल 2025 रोजी बदली होऊन गेल्यानंतरही, त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखा बनावट आदेश काढण्यात आले. या बनावट आदेशांद्वारे 154 प्रकरणांमध्ये जुन्या तारखा आणि बनावट सह्या वापरून 241 कोटी 62 लाख रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर करण्यात आला. यापैकी अंदाजे 73 कोटी 4 लाख रुपये संबंधित खातेदारांना वाटपही करण्यात आले. विशेष म्हणजे संबंधित आदेश देताना करताना कोणतेही रजिस्टर, नोंदवहीबाबत माहिती भूसंपादन समन्वय कार्यालयाने ठेवलेली नाही.