संतोष देशमुख हत्या प्रकरण: दोषारोप निश्चिती टळली, २३ डिसेंबरला पुढील सुनावणी
Updated: डिसेंबर 19, 2025
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelबीड : जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी बीड येथील विशेष मकोका न्यायालयात सुरू झाली आहे. या सुनावणी दरम्यान सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीवरून आणि पुराव्यांच्या तांत्रिक मुद्द्यांवरून जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. यामुळे आज होणारी दोषारोप निश्चिती टळली असून न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ डिसेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
सकाळी ११ वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली तेव्हा सरकारी पक्षाच्या वतीने वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी सुरुवातीचा युक्तिवाद मांडला. यावेळी मयत संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख न्यायालयात उपस्थित होते. सुनावणीत खळबळजनक वळण तेव्हा आले जेव्हा वाल्मीक कराड आणि विष्णू चाटे वगळता इतर आरोपींनी उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. निकम हे राजकीय पक्षाशी संबंधित असून त्यांची नियुक्ती राजकीय शिफारशीवरून झाली असल्याचा दावा करत त्यांना या खटल्यातून बाजूला करावे, असा अर्ज आरोपींनी न्यायालयात सादर केला. यावर निकम यांनी प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, अशा अर्जाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही.
याच सुनावणी दरम्यान आरोपी क्रमांक २ विष्णू चाटे याच्या जामीन अर्जावरही चर्चा झाली. चाटे याचे नाव सुरुवातीच्या तक्रारीत नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला, तर तो सुरुवातीपासूनच गुन्ह्यात सक्रिय असून त्याने आवादा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे खंडणी मागितली होती, असा प्रतिदावा सरकारी पक्षाने केला. सुनावणी सुरू असतानाच जेव्हा न्यायाधीशानी आरोपी सुदर्शन घुले याचे नाव पुकारले, तेव्हा तो अचानक न्यायालयात चक्कर येऊन पडल्याने काही काळ गोंधळ उडाला होता.
पुराव्यांच्या तांत्रिक मुद्द्यांवरूनही बचाव पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला. घटनेचे व्हिडिओ उच्च न्यायालयात दाखवले जातात, मात्र ते अद्याप आरोपींना पुरवण्यात आलेले नाहीत, असा आक्षेप घेण्यात आला. बीएनएसएस च्या कलम २३० नुसार पुराव्यांची पूर्तता झाल्याशिवाय दोषारोप निश्चिती करू नये, ही मागणी न्यायालयाने ग्राह्य धरली. तपास अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, मोबाईलमधील डेटा लॅपटॉपमध्ये कॉपी करून मूळ डेटा हटवण्यात आला आहे, ज्याचा तांत्रिक अहवाल येण्यास वेळ लागणार आहे. या सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी न्यायालयाने आता २३ डिसेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.
Related Posts :
