महामार्गावरील मोकाट जनावरांना आता लगाम; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Updated: जानेवारी 2, 2026
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelमुंबई: महामार्गावर मोकाट आणि भटक्या जनावरांमुळे होणारे भीषण अपघात रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आता कडक पावले उचलली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज, २ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या नव्या नियमांमुळे राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवरून मोकाट जनावरे हटवण्याची जबाबदारी आता जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्यु मोटो’ जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना दिलेल्या आदेशानुसार, नगरपालिका प्रशासने, रस्ते व परिवहन विभाग आणि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने समन्वयाने काम करणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती आता महामार्गावरील धोकादायक आणि संवेदनशील क्षेत्रांची ओळख पटवून तेथील भटक्या जनावरांना तातडीने हटवणार आहे. या जनावरांना केवळ महामार्गावरून हटवले जाणार नाही, तर त्यांना सुरक्षित निवाऱ्यांमध्ये (Shelters) स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही देखील केली जाणार आहे.
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक प्राधिकरणाला स्वतंत्र ‘महामार्ग गस्ती पथके’ स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही पथके स्थानिक पोलीस ठाणे, पशुसंवर्धन अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाने २४ तास कार्यरत राहतील. प्रवाशांच्या आणि वाहनधारकांच्या सोयीसाठी महामार्गावर ठराविक अंतरावर हेल्पलाईन क्रमांक प्रदर्शित केले जातील. यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचा १०३३ आणि राज्य शासनाचा ११२ हा क्रमांक जनजागृतीसाठी वापरला जाणार आहे. या संपूर्ण मोहिमेचा आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दरमहा पशुसंवर्धन विभागाच्या सचिवांना सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
Related Posts :
