बळीराजाच्या वाटेतील अडथळे दूर होणार; शेत रस्ते होणार आता दर्जेदार आणि अतिक्रमणेही निघणार!
Updated: डिसेंबर 15, 2025
शेत रस्ते होणार आता दर्जेदार आणि अतिक्रमणेही निघणार!
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelमुंबई : पावसाळा आला की चिखलातून वाट काढताना होणारी शेतकऱ्यांची दमछाक आणि शेतमालाची वाहतूक करताना होणारे हाल आता थांबणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आणि कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेत रस्त्यांच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी पक्के आणि बारमाही रस्ते तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ जाहीर केली असून, यामाध्यमातून आता गतीने आणि गुणवत्तेने रस्ते तयार केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, वर्षानुवर्षे रस्त अडवून धरणाऱ्या अतिक्रमणांवर आता बुलडोझर चालणार असून, पोलीस बळाचा वापर करून ही अतिक्रमणे मोकळी करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांना पेरणी, मशागत, कापणी आणि मळणीसाठी तसेच शेतमाल वेळेवर बाजारात पोहोचवण्यासाठी बारमाही रस्त्यांची अत्यंत आवश्यकता असते. यांत्रिकीकरणामुळे शेतात ट्रॅक्टर आणि हार्वेस्टर जाणे गरजेचे झाले आहे, मात्र पाणंद रस्ते नसल्याने किंवा ते खराब असल्याने शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी होत होती. ही समस्या ओळखून महसूल व वन विभागाने १४ डिसेंबर २०२५ रोजी या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शासन निर्णय जारी केला आहे. आतापर्यंत ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी’ योजनेतून कामे होत होती, पण आता या नवीन योजनेद्वारे पूर्णपणे यंत्रसामुग्रीचा वापर करून जलद गतीने रस्ते तयार केले जाणार आहेत.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अतिक्रमणाबाबत घेतलेली कडक भूमिका होय. अनेक ठिकाणी जुने रस्ते शेतकऱ्यांनीच अतिक्रमित केल्यामुळे वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. आता अशा रस्त्यांच्या मोजणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही आणि ही मोजणी ‘तातडीची मोजणी’ म्हणून केली जाईल. तहसीलदार अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला अतिक्रमण काढण्यासाठी ७ दिवसांची नोटीस देतील. जर संबंधित व्यक्तीने अतिक्रमण काढले नाही, तर शासन स्वतः यंत्रसामुग्री लावून ते अतिक्रमण काढून टाकेल. यासाठी लागणारा पोलीस बंदोबस्त मोफत पुरवला जाणार असून, यामध्ये अडथळा आणणाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
रस्त्यांच्या कामासाठी निधीची कमतरता पडू नये म्हणून राज्य शासन आपल्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करणार आहे. याशिवाय सीएसआर (CSR), जिल्हा नियोजन समिती, १५ वा वित्त आयोग आणि रोजगार हमी योजनेच्या निधीचे अभिसरण (Convergence) करून मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेतली जातील. रस्ते तयार करण्यासाठी लागणारा मुरूम, माती किंवा दगड यासाठी कोणतेही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) शुल्क भरावे लागणार नाही, त्यामुळे रस्त्यांचा खर्च कमी होऊन जास्त लांबीचे रस्ते तयार करणे शक्य होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, या योजनेसाठी शासनाकडून कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. शेतकऱ्यांना स्वतःहून रस्त्यासाठी जमीन द्यावी लागेल आणि तसे संमतीपत्र किंवा दानपत्र द्यावे लागेल. एकदा दिलेली जमीन परत मागण्याचा हक्क शेतकऱ्याला राहणार नाही, याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेतली जाईल. विधानसभा स्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार असून, ही समिती रस्त्यांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहे.
रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. रस्त्यांचे काम झाल्यानंतर दोष निवारण कालावधी (Defect Liability Period) सहा महिने किंवा एक पावसाळा असेल. कंत्राटदाराने काम केल्यानंतर रस्त्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ‘कोअर कटिंग’ टेस्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील दळणवळणाचा चेहरामोहरा बदलणार असून, शेतकऱ्यांचा शेतमाल थेट बांधावरून बाजारात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Related Posts :
