खा.सोनवणेंनी प्रश्न मांडला अन् वक्फ मालमत्ता नोंदणीला मिळाला मोठा दिलासा
Updated: डिसेंबर 6, 2025
सरकारकडून पुढचे तीन महिने दंडमुक्ती
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelसरकारकडून पुढचे तीन महिने दंडमुक्ती
बीड: वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ अंतर्गत ‘उम्मीद पोर्टल’वर मालमत्ता नोंदणीसाठी दिलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीचा कालावधी दि.५रोजी संपला असला, तरीही केंद्र सरकारने मुतवल्ली व वक्फ संस्थांसाठी मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यांनी पुढील तीन महिने कोणताही दंड किंवा कठोर कारवाई न करण्याचा निर्णय जाहीर करताच वक्फ समुदायात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खा.बजरंग सोनवणे यांनी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी पत्र दिले होते. यानंतर हा निर्णय झाला आहे.
याबाबत बोलताना मंत्री रिजिजू म्हणाले, ‘मार्च २०२६ पर्यंत उम्मीद पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या कोणत्याही मुतवल्ली किंवा वक्फ संस्थेवर दंड, पेनल्टी किंवा कठोर कारवाई केली जाणार नाही.’ सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रस्तरावर मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्यानंतर सरकारने ही पर्यायी सवलत देत लोकसंख्येतील तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.यासोबतच प्रत्येक राज्याच्या वक्फ ट्रिब्यूनलला वैयक्तिक अर्जांच्या आधारे अतिरिक्त सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा अधिकार असल्याचेही रिजिजू यांनी स्पष्ट केले. बीड लोकसभा मतदारसंघाचे खा.बजरंग सोनावणे यांनी या मुदतवाढीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. दिल्लीमध्ये मंत्र्याची वारंवार भेट घेऊन मुदतवाढ किंवा दंडमुक्ती देण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता. अखेर त्यांच्या तसेच विविध खासदार, वक्फ बोर्ड सदस्य व सामाजिक संस्थांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले.
सोनावणे म्हणाले, ‘देशातील लाखो मुतवल्ल्यांसाठी हे मोठे समाधान आहे. केंद्र सरकारने समुदायाच्या भावना लक्षात घेत घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद आहे.
००
आतापर्यंत झालेली नोंदणी
१ देशभरात अंदाजे ९ लाख वक्फ मालमत्तांपैकी १.५१ लाखांहून अधिक मालमत्तांची नोंदणी उम्मीद पोर्टलवर पूर्ण झाली आहे. कर्नाटक, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांनी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे.
२ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालयाचे हे अधिकृत डिजिटल व्यासपीठ असून वक्फ मालमत्तांचे जिओ-टॅगिंग, कागदपत्र पडताळणी आणि पारदर्शक व्यवस्थापन यासाठी ते वापरले जाते.
००
कायद्याची पार्श्वभूमी
वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ याच वर्षी मंजूर झाला. नोंदणीसाठी दिलेली सहा महिन्यांची मुदत ६ जून २०२५ ते ५ डिसेंबर २०२५ अशी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ न दिल्याने समुदायामध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली होती. आजच्या घोषणेने ही स्थिती निवळली आहे.
००
उम्मीद पोर्टल हे वक्फ मालमत्तांचे जिओ-टॅगिंग, कागदपत्र पडताळणी व पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी सरकारने तयार केलेले अधिकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. या निर्णयामुळे लाखो मुतवल्लींच्या अडचणी दूर होणार आहेत. मी केंद्र सरकार व मंत्री किरण रिजिजू यांचे मन:पूर्वक आभार मानतो. या विशेष सवलतीचा लाभ घ्या आणि पुढील तीन महिन्यांत आपल्या मालमत्ता नोंदणी पूर्ण करा.
-खा.बजरंग सोनवणे, बीड.
Related Posts :
