Breaking
Updated: नोव्हेंबर 1, 2025
निवडणूक इच्छुकांना धक्का;
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelमुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तिसरे अपत्य लपवणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
२००५ मध्ये राज्य सरकारने ‘लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब’ धोरणांतर्गत कायदा लागू केला. सप्टेंबर २००१ नंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढवण्यास मनाई आहे. मात्र काही उमेदवार तिसऱ्या अपत्याची माहिती लपवत असल्याचे आढळून आल्यानंतर आयोगाने कारवाईचा निर्णय घेतला होता. या नियमाला कोर्टाने मान्यता दिली असून सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यात हस्तक्षेप नकारला आहे.
मुख्य माहिती आयुक्त पाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश दिले. तिसरे अपत्य लपवल्यास तत्काळ कारवाई होईल अशी माहिती त्यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाने सरकारला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद केले की, सप्टेंबर २००१ नंतर जन्मलेले तिसरे अपत्य दत्तक दिले असले तरी किंवा त्याचा जन्म घरी झाला असला तरी तो उमेदवार अपात्रच ठरेल. माहिती लपवल्यास कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल असेही पत्रात म्हटले आहे.
निर्णयानंतर अनेक राजकीय इच्छुक उमेदवार चौकशी आणि कागदपत्रांची पडताळणी यांबाबत अधिक जागरूक होत आहेत.