केजमधील ७४ वर्षे जुनी शाळा बंद करण्याला आ. नमिता मुंदडा यांचा कडाडून विरोध; पाणीप्रश्नावरूनही सरकारचे वेधले लक्ष
Updated: फेब्रुवारी 28, 2026
पाणीप्रश्नावरूनही सरकारचे वेधले लक्ष
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelमुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी केज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी आपल्या मतदारसंघातील शिक्षण आणि पाणीपुरवठ्याच्या गंभीर प्रश्नांवरून सरकारचे लक्ष वेधले. सन २०२५-२६ च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी केज येथील १९५२ पासून सुरू असलेली जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा वाचवण्यासाठी आणि रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला.
केज येथील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा ही ऐतिहासिक वारसा असलेली संस्था असून १९५२ पासून या शाळेने हजारो अधिकारी, इंजिनिअर्स आणि डॉक्टर घडवले आहेत. एकेकाळी १८०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या या शाळेत २०२३ पासून पटसंख्या कमी झाल्याचे कारण देत शिक्षक पदे कमी करण्यात आली आणि अखेर शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा फटका केज शहर आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बसत असल्याचे मुंदडा यांनी सभागृहात नमूद केले. विशेष म्हणजे, नगरपंचायतीने या शाळेची सुमारे चार एकर जागा ‘अनयूज्ड’ म्हणजेच वापराविना असल्याचे घोषित करून ती इतर कारणांसाठी वापरण्याचा ठराव केला आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून २६ जानेवारी २०२६ रोजी ५०० हून अधिक माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत ही शाळा पुनरुज्जीवित करण्याचा ठराव केला आहे. शैक्षणिक उपयोगासाठी असलेली जागा अन्य कारणांसाठी वापरणे हे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर अन्याय करणारे असून नगरपंचायतीचा हा ठराव रद्द करून शाळा पूर्ववत सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी मंत्री महोदयांकडे केली.
शिक्षण क्षेत्रातील या प्रश्नासोबतच नमिता मुंदडा यांनी मतदारसंघातील पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावरही सरकारला अवगत केले. जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या अनेक पाणीपुरवठा योजनांची कामे सध्या अपूर्ण किंवा अर्धवट स्थितीत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील महिला आणि नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागत आहे. उन्हाळा जवळ येत असल्याने ही परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. शासनाने या कामांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या गुत्तेदारांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, जेणेकरून नागरिकांना नियमित आणि शुद्ध पाणी उपलब्ध होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंदडा यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्नांवर आता सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Related Posts :
