स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कायद्यासोबतच सामाजिक क्रांतीची गरज; विधिमंडळात आ. नमिता मुंदडा यांची अभ्यासपूर्ण मांडणी

Updated: फेब्रुवारी 25, 2026

By Vivek Sindhu

विधिमंडळात आ. नमिता मुंदडा यांची अभ्यासपूर्ण मांडणी

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

मुंबई: स्त्री भ्रूणहत्या हा केवळ कायद्याचा विषय नसून तो समाजाच्या मानसिकतेचा प्रश्न आहे, असे ठाम प्रतिपादन आमदार नमिता मुंदडा यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केले. सभागृहात मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेताना त्यांनी शासन, प्रशासन आणि समाज या तिघांनीही एकत्र येऊन या भीषण संकटाचा सामना करण्याची गरज व्यक्त केली. केवळ कठोर कायदे करून चालणार नाही तर त्यांची जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी होणे आणि प्रत्येक नागरिकाने आपले सामाजिक उत्तरदायित्व ओळखणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डॉ. जितेंद्र आव्हाड आणि हेमंत ओगळे यांनी स्त्री भ्रूणहत्येच्या गंभीर विषयावर लक्षवेधी मांडली होती. या चर्चेत बोलताना आमदार नमिता मुंदडा यांनी सर्वप्रथम या संवेदनशील विषयाला वाचा फोडल्याबद्दल दोन्ही लोकप्रतिनिधींचे अभिनंदन केले. शासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या डिकॉय कारवाया, खबऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली एक लाख रुपयांची बक्षीस योजना आणि माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्याची हमी यांसारख्या उपाययोजनांचे त्यांनी स्वागत केले. मात्र, या मोहिमांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी काही मूलभूत सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

आमदार मुंदडा यांनी सुचवले की, स्त्री-पुरुष समानतेची जाणीव ही शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरापासूनच तरुण पिढीमध्ये रुजवली पाहिजे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये स्त्री-पुरुष जन्माचे प्रमाण चिंताजनक आहे, तिथे प्रशासनाने विशेष विश्लेषण करून लक्ष्यित मोहिमा राबवणे गरजेचे आहे. तसेच, ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन’ म्हणजेच माहिती देणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक कडक तरतुदी करून त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. केवळ कायद्याचा धाक दाखवून ही समस्या मुळापासून संपणार नाही, तर समाजमनात परिवर्तनाचे वारे वाहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील आणि जिल्ह्यातील बालविवाहाच्या गंभीर प्रश्नाकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधले. लग्नसराईच्या काळात होणारे अल्पवयीन मुलींचे विवाह ही आजही मोठी सामाजिक समस्या आहे. प्रशासनाने हेल्पलाइन क्रमांक दिले असले तरी समाजात अद्यापही तक्रार करण्यासाठी भीती आणि संकोच दिसून येतो. ही भीती घालवण्यासाठी सामाजिक जागरूकता वाढवणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक मुलगी ही कुटुंबाचा अभिमान आणि राष्ट्राची शक्ती आहे, त्यामुळे तिच्या जन्माचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याची भावना व्यक्त करत त्यांनी या विषयावर ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले.