मुंबई : सोशल मिडियावर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वावर वाढत असतानाच आता राज्य सरकारने या संदर्भात स्पष्ट आणि कडक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 28 जुलै 2025 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने हे शासन निर्णय जारी करून सोशल मिडियावरील वर्तणुकीबाबत नियमावली जाहीर केली आहे.
डिजिटल युगात माहितीचा प्रसार जलद गतीने होत असतानाच काही वेळा चुकीची माहिती, गुप्त दस्तऐवजांचा प्रसार आणि आत्मप्रशंसेचे प्रकार सोशल मिडियावरून होत असल्याने शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. त्यामुळे आता फेसबुक, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वावरताना शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांना नव्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
या निर्णयानुसार, सरकारी सेवा, कार्यालयीन माहिती, योजनांचा प्रसार आणि कर्मचारी/अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक व शासकीय अकाउंट वेगळे ठेवणे गरजेचे आहे. शासनाच्या योजनांचा प्रचार अधिकृत माध्यमांद्वारेच करता येईल. तसेच, बंदी असलेल्या अ‍ॅप्स किंवा वेबसाइट्सचा वापर टाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही गोपनीय दस्तऐवजाचा प्रसार किंवा त्याचे फोटो-व्हिडिओ शेअर करणेही आता गुन्हा ठरणार आहे.
कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाउंट वापर करताना कोणतीही स्वप्रशंसा न करता केवळ योजनांची माहिती अथवा यशोगाथा नम्रतेने मांडावी, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. तसेच आक्षेपार्ह, द्वेषपूर्ण, मानहानीकारक मजकूर शेअर करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
या नव्या नियमावलीमुळे शासकीय यंत्रणांचा सामाजिक माध्यमांवरील वापर अधिक नियंत्रित, जबाबदारीने आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
