केज नगरपंचायतीतील ३.६७ कोटींचा घरकुल घोटाळा विधानसभेत गाजला, दोषींवर फौजदारी कारवाईचे संकेत

Updated: मार्च 5, 2026

By Vivek Sindhu

आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

आ. नमिता मुंदडा यांची लक्षवेधी; आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

केज: केज नगरपंचायतीत २०२१-२२ या कालावधीत पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (अर्बन) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आलेल्या निधीचा मोठा अपहार झाल्याचे समोर आले आहे. आमदार नमिता मुंदडा यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला असून, या प्रकरणात तब्बल ३.६७ कोटी रुपयांचा निधी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर वर्ग केल्याचे उघड झाले आहे. लेखापाल आणि महाडाच्या ऑडिट रिपोर्टमधून हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

आमदार नमिता मुंदडा यांनी विधानसभेत या प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली. पंतप्रधान आवास योजनेचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे जमा होणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. मात्र, तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने हा निधी अन्य कामांसाठी वळवला आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याचा वापर केला. विशेष म्हणजे, या गैरव्यवहाराशी संबंधित अनेक फाईल्स, बिले आणि पेमेंट रेकॉर्ड्स सध्या गहाळ असल्याचे ऑडिट रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. हा केवळ आर्थिक भ्रष्टाचार नसून शासनाच्या धोरणांचे आणि नियमांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे मुंदडा यांनी स्पष्ट केले.

या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, केजमध्ये ३७४ लाभार्थ्यांपैकी अनेक पात्र लाभार्थ्यांना घराचा निधी मिळाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नियमानुसार हा निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवणे आवश्यक असताना तो एका ग्रामीण बँकेत जमा करण्यात आला, ही पहिली मोठी चूक होती. या गंभीर प्रकरणाची आता सखोल विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यात आर्थिक गुन्हे शाखेलाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. बँकेतील व्यवहारांची तपासणी करून यातील प्रत्येक पैशाचा हिशोब घेतला जाईल.

राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले की, जे अधिकारी आणि कर्मचारी या अपहारात दोषी आढळतील त्यांच्यावर कडक फौजदारी कारवाई केली जाईल. तसेच, संबंधित बँका आणि कर्मचाऱ्यांकडून अपहार केलेली सर्व रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबवली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना येत्या आठ दिवसांत या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अहवाल प्राप्त होताच दोषींना निलंबित करण्यात येईल. गोरगरीब लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी ग्वाही सरकारतर्फे देण्यात आली आहे.