मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी बीडला रेल्वेची भेट; बीड-अहिल्यानगर मार्गावर धावणार गाडी
Updated: सप्टेंबर 3, 2025
बीड-अहिल्यानगर मार्गावर धावणार गाडी
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelमुंबई : अनेक दशकांपासून बीड जिल्ह्यातील नागरिकांचे रेल्वेसेवेचे स्वप्न अखेर पूर्णत्वाला जाणार आहे. येत्या १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त बीड ते अहिल्यानगर दरम्यानची रेल्वेगाडी धावणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत बीड-परळी वैजनाथ मार्गाचे काम गतीने पूर्ण करण्याचे आदेशही पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीला महापारेषण कंपनीचे महाव्यवस्थापक संजीव कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव दशपुते, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर, रेल्वेचे मुख्य विद्युत अभियंता विनीत कुमार, रेल्वे पुणे विभागाचे अप्पर विभागीय व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, मुख्य प्रवासी वाहतूक व्यवस्थापक मिलिंद हिरवे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला, मुख्य अभियंता प्रशांत भेगडे आदी उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, बीड ते परळी वैजनाथ रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनातील प्रलंबित प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाने तातडीने निकाली काढावीत. आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा तातडीने अदा करावा. अर्थसंकल्पात मंजूर १५० कोटी रुपये देण्यात यावेत तसेच उर्वरित १५० कोटींची तरतूद करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. रेल्वेकडून दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेत सादर करण्याची जबाबदारीही प्रशासनावर सोपवली.
पवार यांनी फलटण-लोणंद रेल्वे मार्गाचे काम पूर्ण करण्यासोबत बारामती रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीस गती देण्याच्या सूचना रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिल्या. प्रवाशांसाठी सुसज्ज स्थानकाची सुविधा पुढील काळात उपलब्ध व्हावी यावर त्यांनी भर दिला.
असा आहे रेल्वे प्रकल्पाचा आराखडा
अहिल्यानगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी २६१.२५ किलोमीटर असून या मार्गासाठी १८२२.१६८ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात १३० रेल्वे खालील पूल, ६५ रेल्वेवरील पूल, ६५ मोठे पूल आणि ३०२ लहान पूल उभारले जाणार आहेत. द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेनुसार या प्रकल्पाची एकूण किंमत ४८०५.१७ कोटी रुपये असून केंद्र आणि राज्य शासन प्रत्येकी ५० टक्के म्हणजे २४०२.५९ कोटी रुपये देणार आहे.
Related Posts :
