राज्य सरकारने थकीत शेतकरी कर्जदारांचा डेटा मागवला

Updated: फेब्रुवारी 16, 2026

By Vivek Sindhu

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

आगामी अर्थसंकल्पात कर्जमाफीबाबत घोषणा होण्याची शक्यता

मुंबई – राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातील सर्व बँकांना थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती शासनाच्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी काही सकारात्मक घोषणा होऊ शकतात, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. विशेषतः थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये या हालचालींमुळे आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

जून 2025 पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम विविध जिल्हा बँकांमार्फत सुरू आहे. नाशिक जिल्हा बँकेनेही या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला असून सुमारे 74 हजार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यातील थकीत कर्जदारांचा अचूक आकडा शासनासमोर येणार आहे.

नाशिक जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, राज्य शासनाच्या मदतीसाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून 30 जून 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सेवा सहकारी सोसायट्या, त्यांचे सचिव, बँकेचे तपास अधिकारी आणि शाखाधिकारी यांच्या माध्यमातून माहिती संकलन सुरू आहे. तसेच सहनिबंधक आणि निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचेही सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश म्हणजे राज्यातील खऱ्या अर्थाने थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची स्पष्ट यादी तयार करणे हा आहे. शासनाच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेणे सोपे जाणार आहे. कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायचा झाल्यास अचूक आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बँकांकडून माहिती संकलन आणि पडताळणी या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य दिले जात आहे.

दरम्यान, राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन 25 मार्च 2026 पर्यंत चालणार असून 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. राज्याच्या विधिमंडळाचे हे महत्त्वाचे अधिवेशन मुंबईत पार पडणार आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा विषय अधिकच चर्चेत आला आहे. शेतकरी वर्गाचे लक्ष आता अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे.

यंदाच्या अधिवेशनात एक वेगळी बाब घडणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे यावेळी अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर असणार आहे. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अधिवेशनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहांमध्ये शोक प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

एकूणच, कर्जमाफीच्या दृष्टीने सरकारकडून सुरू असलेली माहिती संकलनाची मोहीम आणि आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अपेक्षा वाढल्या आहेत. 74 हजार शेतकऱ्यांची माहिती आधीच पोर्टलवर अपलोड झाली असून उर्वरित माहिती लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे संकेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर 6 मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणती गोड बातमी जाहीर होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.