मुस्लिम आरक्षणाची अंमलबजावणी करा, जाचक शासन निर्णय रद्द करा

Updated: फेब्रुवारी 20, 2026

By Vivek Sindhu

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

अंबाजोगाईत लोक विकास महाआघाडी आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

अंबाजोगाई: मुस्लिम समाजाचे शिक्षण आणि नोकरीतील पाच टक्के आरक्षण कायम ठेवून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, तसेच जात प्रमाणपत्रासंदर्भात १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी अंबाजोगाई येथील लोक विकास महाआघाडीच्या वतीने शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्देशून एक निवेदन सादर करण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी दीपक वजाळे यांच्यामार्फत देण्यात आलेल्या या निवेदनाद्वारे मुस्लिम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. २०१४ मधील अध्यादेशाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आणि नवीन जाचक नियमांमुळे मुस्लिम तरुणांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

राज्यातील मुस्लिम समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या पिछाडीवर असल्याचे विविध समित्यांनी सिद्ध केले असूनही तांत्रिक कारणांमुळे हे आरक्षण रखडले आहे. सन २०१४ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने दिलेला पाच टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश उच्च न्यायालयाने शिक्षणासाठी वैध ठरवला होता, मात्र त्यानंतरच्या सरकारने त्याचे कायद्यात रूपांतर न केल्याने हा अध्यादेश व्यपगत झाला. गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी प्रलंबित असतानाच, आता सामाजिक न्याय विभागाने १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवीन परिपत्रक काढून विशेष मागास प्रवर्ग ‘अ’ मधील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या भूमिकेचा लोक विकास महाआघाडीने तीव्र निषेध केला असून हा निर्णय अल्पसंख्याक विरोधी असल्याचे म्हटले आहे.

लोक विकास महाआघाडीचे प्रमुख राजकिशोर मोदी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेश्वर चव्हाण आणि माजी आमदार पृथ्वीराज साठे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने या विषयाचे गांभीर्य प्रशासनासमोर मांडले. मुस्लिम समाजातील मोमीन, जुलाहा यांसारख्या मागास घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण अनिवार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकारने तात्काळ नवीन शासन निर्णय निर्गमित करून आरक्षणातील कायदेशीर अडथळे दूर करावेत आणि मुस्लिम समाजाचा शिक्षण व नोकरीतील हक्काचा वाटा त्यांना मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

या प्रसंगी उपनगराध्यक्ष दिनेश भराडिया, नगरसेवक बबनराव लोमटे, गटनेते सय्यद ताहेरभाई, कॉ. बब्रुवान पोटभरे, महेंद्र निकाळजे, ॲड. शिवाजी कांबळे, शहबाज मणियार, राजेश वाहुळे, सालेहा जुलानी शेख यांच्यासह नगरसेवक हाजी इस्माईल गवळी, महेश कदम, महेश लोमटे, विकास काकडे, मालू जोगदंड, आकाश कराड, राजपाल जावळे, नजीर पठाण, शेख मोईन, दत्ता सरवदे, सचिन जाधव आणि लोकविकास आघाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सरकारने या मागणीची तातडीने दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.