हैदराबाद गॅझेटीअरनंतर मराठ्यांसाठी ओबीसीचा मार्ग मोकळा
Updated: सप्टेंबर 2, 2025
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांचे कायदेशीर विश्लेषण
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील निर्णायक टप्पा ठरलेला आझाद मैदानावरील उपोषण संपुष्टात आल्यानंतर राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेटीअर संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतील मराठा बांधवांना आता कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपोषणाची सांगता करताना मनोज जरांगे पाटलांनी शासन निर्णय स्विकारला. मात्र, या निर्णयानंतर आता मराठे प्रत्यक्षात ओबीसी प्रवर्गात सामाविष्ट होतील का, ही शंका समाजामध्ये निर्माण झाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांनी सविस्तर कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली.
सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, शासनाने जारी केलेल्या हैदराबाद गॅझेटीअरच्या आदेशानंतर, मराठ्यांना जातप्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. यानंतर पडताळणी पूर्ण झाल्यावर मराठा, मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा या नावाने दिले जाणारे प्रमाणपत्रे वैध ठरल्यास, संबंधित व्यक्ती थेट ओबीसी प्रवर्गात गणले जातील. त्यामुळे अशा प्रमाणपत्र धारकांना ओबीसीच्या सर्व सुविधा व हक्कांचा लाभ घेता येणार आहे.
सरकारने या निर्णयात कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे. गावपातळीवर त्रिसदस्यीय समितीची रचना करण्यात आली असून, अर्जदारांकडे १९६७ पूर्वीची कागदपत्रे असतील तर ती सादर करावी लागतील. ज्यांच्याकडे अशी कागदपत्रे नाहीत त्यांना शपथपत्र द्यावे लागेल. त्यामध्ये त्यांचे पूर्वज १९६७ पूर्वीपासून येथेच स्थायिक असल्याचा उल्लेख असेल. या आधारे जातप्रमाणपत्र देण्यात येईल आणि पुढील पडताळणी प्रक्रिया सुरू होईल.
शिंदे यांनी पुढे सांगितले की, या शासन निर्णयाला न्यायालयीन आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय असंवैधानिक आहे किंवा भेदभाव करणारा आहे, अशा कारणांवर त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. मात्र प्रत्यक्षात हा निर्णय तेव्हाच सिद्ध होईल, जेव्हा त्याआधारे पहिले जातप्रमाणपत्र दिले जाईल आणि ते पडताळणी प्रक्रियेत टिकून राहील. हा टप्पा ओलांडल्यानंतरच शासन निर्णयाची खरी ताकद दिसून येईल.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्यापासूनच प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की उद्याच कोणाला प्रमाणपत्र मिळेल. कागदपत्रांची जुळवाजुळव, नातेवाईकांचे पुरावे, पडताळणी, हरकती आणि चॅलेंजेस ही सर्व प्रक्रिया वेळ घेणारी असेल. समाजातील अनेक कुटुंबांना यासाठी मेहनत घ्यावी लागेल.
सिद्धार्थ शिंदे यांनी शेवटी स्पष्ट केले की, हैदराबाद गॅझेटीअरनुसार दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांना वैधता मिळाल्यानंतर मराठा समाज थेट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट होईल आणि त्यांना सर्व हक्क व फायदे मिळतील. अर्थातच, यामुळे ओबीसी समाजामध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पण सरकारने घेतलेले हे पाऊल मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणारे ठरेल, यात शंका नाही.
Related Posts :
