मुंबईत 2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 11 आरोपींची निर्दोष मुक्तता; स्फोटात 209 जणांचा झाला होता मृत्यू

मुंबई : 2006 साली मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आज (दि. 21 जुलै) महत्त्वाचा निकाल दिला असून, या प्रकरणातील 11 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांना मोठा धक्का बसला आहे.

या भीषण घटनेत 11 जुलै 2006 रोजी फक्त 11 मिनिटांच्या आत तब्बल 7 ठिकाणी स्फोट घडवून आणण्यात आले होते. चर्चगेट ते बोरिवली स्थानकांदरम्यानच्या लोकल गाड्यांना या साखळी बॉम्बस्फोटांचा फटका बसला होता. या स्फोटांमध्ये कुकर बॉम्बचा वापर करण्यात आला होता. या भीषण घटनेत 209 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर 800 पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले होते.

या प्रकरणी 2015 साली विशेष न्यायालयाने 12 आरोपींना दोषी ठरवत पाच आरोपींना फाशीची व सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या आरोपींपैकी एकाचा न्यायप्रक्रियेदरम्यान मृत्यू झाल्याने उर्वरित 11 आरोपींनी उच्च न्यायालयात आपली शिक्षा रद्द करण्यासाठी अपील दाखल केली होती.

Also Read: पीएम किसान सन्मान निधीच्या 20व्या हप्त्याची प्रतिक्षा, फसवणुकीपासून सतर्क राहण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

या सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, पोलिसांनी त्यांना अमानुष मारहाण करून जबाब नोंदवले होते. तसेच या प्रकरणातील तपास फसवा असून, पुरावेही असंलग्न व आधारहीन आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केलं की, आरोपींना शिक्षा देण्याजोगे ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नव्हते. साक्षीदारांच्या जबाबांवर विश्वास ठेवणे शक्य नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. तसेच स्फोटाच्या तब्बल 100 दिवसांनंतर साक्षीदारांनी आरोपींना ओळखणं अशक्य असल्याचा निष्कर्ष कोर्टाने नोंदवला. तपास यंत्रणेला स्फोटांसाठी वापरलेले बाँब, बंदुका, नकाशे याबाबत पुरावे सुसंगतरीत्या सादर करता आले नाहीत, त्यामुळे या पुराव्यांचा अर्थ राहत नाही, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले.

Also Read: इशान हाके पाटील याचा शैक्षणिक क्षेत्रात डंका; NEET-UG परीक्षेत ९९.२०% गुण

आज सुनावणीच्या वेळी येरवडा, नाशिक, अमरावती व नागपूर कारागृहातील हे 11 आरोपी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात हजर होते. न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता जाहीर केल्यानंतर त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

या निर्णयामुळे 2006 सालच्या या दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.