Breaking
Updated: फेब्रुवारी 7, 2026
१२ लाख टनांचे उद्दिष्ट गाठण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान!
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelमुंबई: राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदीला आता १२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने १८ लाख ५० हजार टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी, प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ ६ लाख टनांपर्यंतच खरेदी होऊ शकली आहे. खुल्या बाजारात सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा जास्त झाल्यामुळे शेतकरी सरकारी केंद्रांकडे पाठ फिरवत असून, उर्वरित ९ दिवसांत १२ लाख टनांचे लक्ष्य गाठणे हे सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
खरेदी केंद्रांची संथ गती आणि शेतकऱ्यांची पाठ
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी १८ लाख ५० हजार टन खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. यासाठी ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या दोन संस्थांच्या माध्यमातून १,०६८ केंद्रांना मंजुरी दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ९३४ केंद्रांवरच खरेदी सुरू झाली. ही केंद्रे उशिराने सुरू झाल्यामुळे अनेक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी आधीच आपला माल हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकला. आतापर्यंत राज्यातील २ लाख ३९ हजार ३३६ शेतकऱ्यांकडून ६ लाख ३ हजार ३२१ टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे.
बाजारातील वाढते दर आणि आव्हाने
सोयाबीनचा अधिकृत हमीभाव ५ हजार ३२८ रुपये इतका आहे. मात्र, सध्या खुल्या बाजारात सोयाबीनचे दर या हमीभावाच्या पुढे गेले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आता सरकारी केंद्रांवर रांगेत उभे राहण्याऐवजी थेट व्यापाऱ्यांना माल विकणे पसंत करत आहेत. आता खरेदीसाठी केवळ ९ दिवस शिल्लक असून, या अल्प कालावधीत १२ लाख टनांची मोठी खरेदी करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण दिसत आहे.