कंपनी नव्हे शेतकरीधार्जिनी पीक विमा हवा

Updated: एप्रिल 22, 2026

By Vivek Sindhu

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

पीकविमा नाकारल्याने शेतकरी संतप्त; आंदोलनाची तयारी- किसान सभा

बीड – पीक विमा क्षेत्रात आदर्श मॉडेल म्हणून बीड जिल्हा ओळखला जात असताना याच बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पुसण्याचे काम सत्ताधारी करत असून सुधारित पीक विमा योजनेमुळे जिल्ह्यासह लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या भरपाई पासून मुकावे लागणार आहे. सुधारीत पीक विमा जर शेतकरी धार्जिनी नसेल तर येत्या काळात याबाबत किसान सभा मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी एकजूट वरून रस्त्यावर उतरून आंदोलनाची तयारी करेन असा इशारा किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष ऑड. अजय बुरांडे यांनी दिला.

सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकासोबत शेती, माती आणि पशुधनाचे मोठे नुकसान झाले. नैसर्गिक संकटाने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने 8 हजार प्रति हेक्टर, रब्बी पेरणीकरिता 10 हजार प्रति हेक्टर आणि 17 हजार 500 रुपये पीक विमा मिळणार अशी मोठी आश्वासने दिली होती. भारतीय कृषी आयुर्विमा महामंडळाने 1200 कोटी रुपये वितरित करण्याची घोषणा केली असली तरी, बीड, धाराशिव आणि लातूरमधील शेतकऱ्यांना विमा मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. सुधारित पीकविमा योजनेअंतर्गत पीक विमा लागू करण्याचे सर्व निकष (ट्रिगर) बदलून ही योजना शेतकरी धार्जिनी न रहाता विमा कंपनीचे चांगभलं करणारी आहे की काय? पीक कापणी अहवाल आणि तांत्रिक उत्पन्न अहवाल यावर आधारित सुधारित पीक विमा नुकसान भरपाई अवलंबून असून उंबरठा उत्पन्न सूत्रानुसार बदलण्यात आलेले आहेत.या ही परिस्थितीत केंद्र सरकारने केंद्राच्या बजेट मध्ये पीक विमा करीता आर्थिक तरतुद देखील कमी केलेली असून शेतकऱ्यांना पीक विमा पोटी मोठ्या प्रमाणावर पीक विमा हप्ता ( 2-5 टक्के प्रीमियम ) भरावा लागत असल्याने आर्थिक भार पडला आहे.जुन्या विमा योजनेत 80 ते 90 टक्के जोखीम स्वीकारली जात असताना सुधारित विमा योजनेत ही जोखीम कमी करून 70 टक्क्यावर आणली आहे. या सर्व बदलाबाबत समाज माध्यमातून वेगवेगळी आशयाच्या वृतांनी शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असताना राज्याच्या कृषी विभागामार्फत अधिकृतपणे काहीच बोलले जात नाही. सुधारित पीक विमा योजना राजकिय स्वार्थ, श्रेय आणि विमा कंपनी धार्जिनी असेल तर किसान सभा हे कधीही खपवून घेणार नाही. बीड, लातूर, धाराशिव जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांना सरकारने घोषित केलेल्या मदतीप्रमाणे भरपाई देण्यात यावी तसेच आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने पीक कापणी अहवाल फेटाळून शेतकऱ्यांना पीकविमा नाकारला आहे. हा पीक विमा तात्काळ देण्यात यावा, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार यावेळी देशावर अल निनोचे संकट असल्याचे सांगितले जात असल्याने सुधारीत पीक विमा योजनेतील बदललेले सर्व निकष (ट्रिगर) पूर्ववत करण्यात यावे याकरिता किसान सभेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, सरकारने तातडीने याबाबत ठोस पावले उचलावीत अशी मागणी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर दबाव टाकतील, असा इशारा किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष ऑड.अजय बुरांडे यांनी दिला आहे.