अंबाजोगाई, केजमध्ये संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृहांसाठी शासकीय जमिनीचा ताबा देण्याचे आदेश
Updated: जानेवारी 14, 2026
ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणाची सोय होणार : आ. नमिता मुंदडा
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणाची सोय होणार : आ. नमिता मुंदडा
अंबाजोगाई: जिल्ह्याचे मुख्य वैभव असलेल्या परंतु उपेक्षित जगणे वाट्याला आलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी अंबाजोगाई आणि केज तालुक्यात संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेअंतर्गत प्रत्येकी दोन शासकीय वसतिगृहे उभारण्याच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी या वसतिगृहांसाठी शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश ९ जानेवारी २०२६ रोजी निर्गमित केले असल्याची माहिती आमदार नमिता मुंदडा यांनी दिली आहे. यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा वनवास संपण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील ऊसतोड कामगारांची मोठी संख्या लक्षात घेता, त्यांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी ‘संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत अंबाजोगाई आणि केज तालुक्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत. आमदार नमिता मुंदडा यांनी देखील या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून, स्थलांतरित होणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना हक्काचे घर आणि शिक्षणाची सोय मिळावी यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे सतत मागणी लावून धरली होती. अखेर प्रशासकीय पातळीवर या वसतिगृहांसाठी जमिनीच्या उपलब्धतेचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, अंबाजोगाई तालुक्यात मौजे काळवटी लमाणतांडा येथील सर्वे नंबर १/अ/५ मधील प्रत्येकी ०.८० आर क्षेत्र मुलांच्या आणि मुलींच्या वसतिगृहासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच केज तालुक्यासाठी मौजे केज येथील सर्वे नंबर ३०/१ मधील प्रत्येकी ०.८० आर जमीन या योजनेसाठी हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही सर्व जमीन सहायक आयुक्त समाज कल्याण, बीड यांच्याकडे सोपवली जाणार असून, यामुळे या दोन्ही तालुक्यांतील शेकडो मुलांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. ऊसतोडणीच्या हंगामात हजारो कुटुंब स्थलांतरित होतात, अशा वेळी त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न उग्र रूप धारण करतो. या मुलांच्या डोळ्यांतील भविष्याचे स्वप्न धुळीस मिळू नये, यासाठी शासनाने घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्वाचा ठरणार असल्याचे आ. नमिता मुंदडा यांनी सांगितले.
Related Posts :
