कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात पीएसआय बळवंत जमादार यांच्यावरील गुन्हा रद्द
Updated: ऑगस्ट 23, 2025
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelॲड. सुदर्शन साळुंके यांची मांडणी ठरली निर्णायक; परळीत घडली होती घटना
छ. संभाजीनगर : परळी शहर पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत ताब्यात असलेल्या तुकाराम संभाजी जोगदंड यांच्या मृत्यू प्रकरणात आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक बळवंत जमादार यांच्यावरील गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
मोटारसायकल चोरीच्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून जोगदंड यांना परळी पोलीसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यांना बेकायदेशीरपणे कोठडीत डांबून शारीरिक व मानसिक छळ केल्याने आत्महत्या घडवून आणली गेल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभाग, बीडच्या पोलीस निरीक्षक मायादेवी दणके यांच्या फिर्यादीवरून पाच पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला होता. मयताच्या आईने मात्र तिच्या मुलाचा खून करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत भारतीय दंड विधान कलम 302 अन्वये तपास व्हावा, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशावरून अधिक तपासातही पोलीस अधिकाऱ्यांनी गंभीर मारहाण करून गळफास देत खून केला आणि त्यानंतर आत्महत्येचा बनाव केला, असे निदर्शनास आले होते.
दरम्यान, आरोपी पीएसआय बळवंत जमादार यांनी वरिष्ठ कायदेविषयक तज्ज्ञ ad. सुदर्शन जी. साळुंके यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला. खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले की, अर्जदार हा लोकसेवक असल्याने त्याच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी शासनाची पूर्वमंजुरी आवश्यक आहे. तथापि दोषारोपपत्र दाखल करताना शासनाची मंजुरी घेतलेली नसल्याने आणि सत्र न्यायालयानेही मंजुरीशिवाय कारवाईस दखल घेतल्याने ती कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे पीएसआय जमादार यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यात आला.
सरकारतर्फे या प्रकरणात ॲड. एन. आर. दायमा यांनी बाजू मांडली. परंतु बचाव पक्षाच्या वतीने ॲड. सुदर्शन साळुंके यांनी केलेली कायदेशीर मांडणी निर्णायक ठरली. शासनमान्यतेचा अभाव ही मोठी त्रुटी असल्याचे त्यांनी ठामपणे निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या युक्तिवादाला खंडपीठाने मान्यता देत हा निकाल दिला.
Related Posts :
