योगेश्वरी देवी संस्थानच्या विश्वस्त निवडीचा वाद; सहा. धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाला हायकोर्टाची स्थगिती

त्यामुळे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या विश्वस्त पदाधिकारीकार्यांची पुनःश्च नियुक्ती करण्याच्या दिलेल्या आदेशावर स्थगिती आली आहे. तसेच, विद्यमान विश्वस्त मंडळ हेच सद्यपरिस्थितीत मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

या प्रकरणात याचिकाकर्ते अशोक तुळशीराम लोमटे व इतरांनी २०१६ साली सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी मंजूर केलेल्या घटना क्रमांक २५७/२००६ आणि २५८/२००६ बाबत आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर जिल्हा न्यायालय, अंबाजोगाई यांनीही २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ही घटना कायम ठेवली होती.

मात्र, घटना तयार करताना ऐकले गेले नाही, या कारणास्तव सारंग पुजारी आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपिलावर ६ मे २०२५ रोजी न्यायालयाने ती घटना रद्द करत, सहाय्यक आयुक्तांना पुन्हा एकदा योग्य त्या पक्षकारांना संधी देऊन घटना ठरवण्याचे निर्देश दिले होते.

तोपर्यंत २०१६ च्या घटनेनुसार कामकाज चालू राहील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र, त्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी २८ मे २०२५ रोजी एक आदेश काढला. त्यानुसार १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जे विश्वस्त पदाधिकारी होते त्यांनाच परत पदावर नेमण्याचे आदेशित करण्यात आले होते. हा आदेश हायकोर्टाच्या मूळ आदेशाच्या विरोधात आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या मंडळास पुन्हा कार्यभार देण्याचा आदेश नाही.

तरीही सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी ती व्याख्या चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे २८ मे २०२५ च्या आदेशाची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश देत न्यायालयाने यासंबंधी १३ जून २०२५ रोजी प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे विद्यमान विश्वस्त मंडळ हेच सद्यपरिस्थितीत मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. आर.एल. कुटे यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. जी.ए. कुलकर्णी यांनी कामकाज पाहिले.

या प्रकरणामुळे अंबाजोगाईतील श्री योगेश्वरी देवी संस्थानच्या प्रशासनात आगामी काळात काय घडामोडी घडतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.