नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार; ‘पक्षांतर बंदी’ कायद्यामुळे घोडेबाजाराला बसणार लगाम?

Updated: जानेवारी 14, 2026

By Vivek Sindhu

अंबाजोगाईत उपनगराध्यक्ष आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी १५ जानेवारीला होणार

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

अंबाजोगाई: अंबाजोगाई नगर परिषदेच्या उपनगराध्यक्ष आणि स्वीकृत नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया बुधवारपासून सुरू होत असून गुरुवारी प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात राजकीय हालचालींना वेग आला असून सत्तेची गणिते जुळवण्यासाठी दोन्ही आघाड्यांनी कंबर कसली आहे. मात्र यावेळच्या निवडणुकीत पक्षांतर बंदी कायद्याचा मोठा अडथळा असल्याने चर्चेत असलेल्या ‘घोडेबाजाराला’ लगाम बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अंबाजोगाई नगर परिषदेत एकूण ३१ नगरसेवक असून बहुमतासाठी १६ मतांची आवश्यकता आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदी नंदकिशोर मुंदडा निवडून आले आहेत. त्यांच्या शहर परिवर्तन जनविकास आघाडीकडे ११ नगरसेवक आहेत, तर राजकिशोर मोदी यांच्या लोकविकास महाआघाडीकडे २० नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे. संख्याबळाचा विचार करता उपनगराध्यक्ष पदावर मोदी गटाचे वर्चस्व स्पष्ट दिसत असले तरी, राजकीय फोडाफोडीच्या चर्चेने निवडणुकीत रंगत भरली आहे.

स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी मोदी गटाकडून स्वतः राजकिशोर मोदी, बबनराव लोमटे आणि संकेत मोदी यांची नावे चर्चेत आहेत. मुंदडा गटाकडून शेख रहीम आणि संजय गंभिरे यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. संख्याबळानुसार मोदी गटाला दोन तर मुंदडा गटाला एक स्वीकृत नगरसेवक मिळणार आहे. उपनगराध्यक्ष निवडीसाठी हात उंचावून उघड मतदान होणार असल्याने प्रत्येक हालचालीवर आघाडीचे लक्ष असणार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६’ हा कायदा कळीचा ठरणार आहे. या कायद्यानुसार, जर एखाद्या नगरसेवकाने आपल्या आघाडीचा ‘विप’ (आदेश) डावलून मतदान केले, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. तसेच, या पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र लोकप्रतिनिधीला यापुढे सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही असा नयम आहे.अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी किमान दोन-तृतीयांश नगरसेवकांनी एकत्र गट बदलणे आवश्यक आहे. अंबाजोगाईत मोदी गटाचे २० नगरसेवक असल्याने त्यातील मोठा गट फुटणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण मानले जात आहे. या कायद्यामुळे नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबतचे अधिकार असल्याने बंडखोरी करणे सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे कायदेशीर पेच टाळून कोण बाजी मारणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.