राज्यातील हुंडा प्रथेचे भीषण वास्तव आ. नमिता मुंदडांनी सभागृहात मांडले

Updated: मार्च 9, 2026

By Vivek Sindhu

विधिमंडळात आ. नमिता मुंदडा यांची अभ्यासपूर्ण मांडणी

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

हुंडाबंदी कायदा अधिक कडक करण्याबाबत राज्य सरकारचे सुतोवाच

मुंबई: जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र विधानसभा सभागृहात हुंडाबळी आणि महिलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न चांगलाच गाजला. केज विधानसभेच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान राज्यातील हुंडा प्रथेच्या भीषण वास्तवावर प्रकाश टाकला. लग्नासारख्या पवित्र नात्याला हुंड्यामुळे आर्थिक व्यवहाराचे स्वरूप प्राप्त झाले असून ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०२३ च्या आकडेवारीचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की देशात हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत १५ हजारहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले असून ६ हजारहून अधिक महिलांना हुंड्यासाठी जीव गमवावा लागला आहे. ही आकडेवारी केवळ धक्कादायक नसून समाजासाठी चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.

नमिता मुंदडा यांनी केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर महाराष्ट्रातील आणि विशेषतः मराठवाड्यातील परिस्थितीवर सरकारचे लक्ष वेधले. मुंबईसारख्या शहरात २०२४ मध्ये हुंडा छळाची ४३० प्रकरणे नोंदवली गेली असून २०२५ च्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांतच ही संख्या १६० च्या पार गेली आहे. बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती आणि पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणाचा उल्लेख करत त्यांनी हुंडा घेणाऱ्या कुटुंबांवर सामाजिक बहिष्कार आणि कडक कायदेशीर कारवाईची मागणी केली. त्यांनी सरकारला पाच महत्त्वाचे प्रश्न विचारले ज्यामध्ये गेल्या पाच वर्षातील गुन्ह्यांची संख्या, दोषींना झालेली शिक्षा, एफआयआर नोंदणीसाठी लागणारा वेळ आणि जनजागृतीसाठी राबवलेले उपक्रम यांचा समावेश होता.

सरकारच्या वतीने उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी गेल्या पाच वर्षातील पोलीस कारवाईची आकडेवारी सभागृहात सादर केली. २०२१ मध्ये १७२ गुन्हे नोंदवून ५३४ जणांना अटक करण्यात आली होती, तर २०२४ मध्ये ही संख्या १३९ गुन्ह्यांपर्यंत खाली आली आहे. २०२५ मध्ये आतापर्यंत १३८ गुन्हे नोंदवण्यात आले असून २१३ आरोपींना अटक केली आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसोबतच मोफत उच्च शिक्षण आणि बचत गटांच्या माध्यमातून मोठे प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.