२ लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क आता पूर्णतः माफ

Updated: जानेवारी 2, 2026

By Vivek Sindhu

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

मुंबई: राज्य सरकारने नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शेती आणि पीक कर्जाशी संबंधित २ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिकृत आदेश महसूल आणि वन विभागाने जारी केला असून, यामुळे कर्ज घेताना शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडणारा अतिरिक्त भार आता कमी होणार आहे.

शासनाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती अथवा पीक कर्जासाठी आवश्यक असणारे करारनामा, गहाणखत, तारण, हमीपत्र, आणि गहाणाचे सूचनापत्र यांसारख्या विविध कायदेशीर कागदपत्रांवर आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मधील तरतुदींचा वापर करून लोकहितासाठी हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू करण्यात आला आहे.

यापूर्वी सरकारने सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ केले होते, ज्याचा मोठा फायदा विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना झाला होता. आता त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना कर्जप्रक्रियेत आर्थिक सवलत देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे बँकांकडून कर्ज घेताना लागणाऱ्या तांत्रिक कागदपत्रांचा खर्च वाचणार असून शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.