रा.मा. २११ भूसंपादन प्रकरणातील ३१० कोटींच्या गैरव्यवहाराचा मोठा पर्दाफाश; शिवाजीनगर ठाण्यात १० जणांवर गुन्हा
Updated: नोव्हेंबर 19, 2025
टिप्परच्या धडकेने दुचाकीस्वार ठार
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelबीड : जिल्ह्यातून जाणार्या रा.मा. २११ मार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत तब्बल ३१०.२० कोटी रुपयांच्या वाढीव भरपाईचा गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सतीश वसंत धुमाळ यांच्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दहा जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. दस्तऐवजांमध्ये फेरफार करून बनावट लवाद आदेश तयार करून शासकीय निधीचा अपहार करण्याचा मोठा कट रचल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
१५४ प्रकरणातील बनावट आदेश; मूळ भरपाई ६८ कोटींऐवजी मंजूर ३१० कोटी रुपये
२४ एप्रिल २०२५ ते १५ नोव्हेंबर २०२५ या काळात भूसंपादन समन्वय कार्यालय, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी कक्ष आणि उपविभागीय अधिकारी बीड कार्यालयातील नोंदींमध्ये फेरफार करून १५४ प्रकरणांतील लवाद आदेश मागील तारखांनी दाखवून बनावट आदेश तयार करण्यात आले. या आदेशांच्या आधारे मूळ ६८.५८ कोटी रुपयांच्या भरपाईऐवजी एकूण ३१०.२० कोटी रुपयांची वाढीव भरपाई मंजूर करण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले. यापैकी सुमारे ७३ कोटी रुपये खातेदारांना वितरित झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.
तपासात खोट्या स्वाक्षऱ्या, जावक नोंद नसणे, एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात सुनावण्या दाखवणे, आदेशांसोबत कोणतीही नोंदवही उपलब्ध नसणे अशा अनेक गंभीर अनियमितता उघड झाल्या. आदेशांवरील तारीख मागे नेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नाव, पदनाम व स्वाक्षरीचा गैरवापर केल्याचेही चौकशीत सिद्ध झाले.
दहा आरोपींमध्ये सरकारी अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि वकील
गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे आढळलेल्या दहा आरोपीमध्ये संजय हांगे (सहायक महसूल अधिकारी, तहसील कार्यालय परळी), पांडुरंग पाटील (सहायक महसूल अधिकारी, भूसंपादन समन्वय कार्यालय बीड), राऊत (कर्मचारी, राज्य महामार्ग २११ कार्यालय), अविनाश चव्हाण (कंत्राटी डेटा एंट्री ऑपरेटर, भूसंपादन समन्वय कार्यालय), शेख अजहर शेख बाबू (कंत्राटी कर्मचारी, जायकवाडी भूसंपादन कार्यालय), त्र्यंबक पिंगळे (सेवानिवृत्त कंत्राटी कर्मचारी, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय बीड), अॅड. एस. एम. ननावरे, अॅड. पिसूरे, अॅड. प्रवीण राख आणि अॅड. नरवाडकर यांचा समावेश आहे. चौकशीत या सर्वांनी संगनमताने कट रचून बनावट आदेश तयार केल्याचे नमूद आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची तपासणी; मोबाईल संभाषणातून मोठे धागेदोरे
जिल्हाधिकारी बीड यांनी संबंधित कार्यालयांना भेट देऊन संचिका आणि संशयितांच्या मोबाईलमधील संभाषण तपासले. या संभाषणांमध्ये जुन्या तारखा टाकून आदेश तयार केल्याचे स्पष्ट उल्लेख आढळले. नोव्हेंबरमधील संभाषणात “आणखी ४० लवाद आदेश जुन्या तारखांनी तयार होणार” असा उल्लेखही आढळला.
समितीच्या प्राथमिक चौकशीत १ मार्च २०२५ ते १७ एप्रिल २०२५ या कालावधीतील मागील तारखांचे १५४ बनावट आदेश निर्गमित झाल्याचे निष्पन्न झाले. सर्व आदेशांची एकाच दिवशी पाठवलेली पत्रव्यवहार नोंद, आदेशातील तारखा आणि प्रत्यक्ष प्राप्ती यात मोठे विसंगती आढळली.
७३ कोटी रुपयांचा प्रथमदर्शनी अपहार
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून अंदाजे ७३ कोटी रुपये संशयित आदेशांच्या आधारे वितरित झाल्याने प्रथमदर्शनी मोठा अपहार झाल्याचे मानले जात आहे.
गुन्हा नोंद, निलंबन आणि तपास सुरू
संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. बनावट दस्तऐवज तयार करून शासनाची फसवणूक, शासकीय निधीचा अपहार आणि विश्वसघात केल्याने भारतीय न्याय संहिता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक गजानन क्षिरसागर यांच्याकडे सोपवण्यात आला असून आर्थिक प्रवाह, दस्तऐवज, मोबाईल पुरावे आणि आरोपींच्या भूमिकेबाबत तपास सुरू आहे. प्रकरणात आणखी आरोपींचा सहभाग असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली असून पुढील चौकशी सुरू आहे. हे प्रकरण बीड जिल्ह्यातील भूसंपादन प्रक्रियेमधील मोठ्या गैरव्यवस्थेचे गंभीर उदाहरण ठरत असून प्रशासनिक पातळीवर मोठी खळबळ उडाली आहे.
Related Posts :
