शक्तिपीठ महामार्गावरून मराठवाड्यात उसळला संताप

कृषीदिनी अंबाजोगाई तालुक्यात रास्तारोको आंदोलन

अंबाजोगाई : शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेल्या जमिनीवर केंद्र व राज्य सरकारने संपूर्ण मराठवाड्यात शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावाखाली जबरदस्तीने सीमांकन व संपादन सुरू केले असून, या भूमीहक्काच्या लढ्यात शेतकरी आता निर्णायक पावले उचलत आहेत. अंबाजोगाई तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाविरोधात एक जुलै कृषिदिन रोजी भव्य रास्तारोको आंदोलन छेडण्याचा निर्धार केला आहे.

पवणार ते पत्रादेवी या प्रस्तावित महामार्गासाठी राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील २७ हजार एकरहून अधिक शेती जमिनीचे संपादन होणार असून, हजारो कुटुंबे उद्‌ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. बीड जिल्ह्यातील परळी आणि अंबाजोगाई तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयाविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून, वरवटी, धायगुडा, पिंपळा, गीत्ता, भारज, नांदगाव, सायगाव यांसारख्या गावांतील शेतकरी रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

अनेक ठिकाणी शासनाने पोलिसी बळाचा वापर करत, खोटी आश्वासने देत आणि दबाव तंत्र वापरून सीमांकन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकऱ्यांनी आता अशा कारवायांचा तीव्र विरोध करत शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे, या मागणीसाठी एकवटण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारज व नांदगाव येथे झालेल्या बैठकीत एड. अजय बुरांडे, गजेंद्र येळकर, मोहन गुंड, सुशील शिंदे, मारुती इर्लापल्ले, विनायक ढाकणे, जयकिसान मेटे, रामेश्वर चव्हाण यांसह असंख्य शेतकरी उपस्थित होते. या बैठकीत “भूमी आमची – हक्क आमचा, शक्तीपीठ नकोच आम्हाला” अशा घोषणांनी परिसर दणाणला. शक्तीपीठ महामार्गामुळे सिंचन सुविधा मिळतील असे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणत असले, तरी समृद्धी महामार्गाच्या विनाशकारी परिणामांचे ताजे उदाहरण महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर ताजे आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचून झालेले नुकसान हे शासनाच्या नियोजनशून्यतेचे उत्तम उदाहरण आहे.

दरम्यान, शेतमालाच्या आयातीस मोकळे रस्ते करून देणाऱ्या सरकारने देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. सोयाबीन, मका यांसारख्या पिकांची आयात करत देशांतर्गत बाजार कोसळवण्याचा डाव सुरू आहे. हे सर्व शेतीच्या बाजूने असल्याचा दिखावा करत प्रत्यक्षात भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी राबवले जाणारे कटकारस्थान आहे, अशी संतप्त भावना शेतकऱ्यांत आहे. किसान सभेने देखील या लढ्याला उघड पाठिंबा दिला असून, हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्णायक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे एक जुलै कृषिदिनी अंबाजोगाई तालुका ठप्प होणार हे निश्चित दिसून येत आहे.