Breaking
Updated: फेब्रुवारी 13, 2026
दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची आ. नमिता मुंदडा यांची मागणी
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelदोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची आ. नमिता मुंदडा यांची मागणी
केज: केज नगरपंचायतीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (शहरी) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आलेल्या निधीत ३ कोटी ६२ लाख रुपयांचा मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात त्यांनी उपमुख्यमंत्री, नगरविकास सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना २ फेब्रुवारी रोजी पत्र लिहून विशेष समितीमार्फत चौकशी करण्याची आणि गैरवापर झालेली रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची मागणी केली आहे.
लेखापाल, वित्त नियंत्रक आणि म्हाडाच्या तपासणी अहवालातून हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा भ्रष्टाचार प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट झाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ‘बीएलसी’ घटकांतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट जमा होणारा केंद्र व राज्य शासनाचा निधी नियमांचे उल्लंघन करून इतर अनधिकृत कामांसाठी वळवण्यात आला आहे. शासनाच्या स्पष्ट सूचना असतानाही ‘एसएनए’ (झिरो बॅलन्स) खात्यातील निधी परत न करता तो अन्य कामांसाठी खर्च करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या व्यवहाराशी संबंधित आवश्यक लेखा संचिका, देयके, व्हाउचर आणि महत्त्वाच्या नोंदी कार्यालयातून गहाळ असल्याचे निष्पन्न झाले आहे, ज्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याचे दिसून येते.
आमदार नमिता मुंदडा यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, ही योजना गरिबांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे शासनाच्या योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून जनतेच्या विश्वासाला तडा जात आहे. सार्वजनिक निधीचा हा थेट गैरवापर असून शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे गंभीर उल्लंघन आहे. या प्रकरणी तत्कालीन जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असून, संचिका गायब करणे हा पुरावे नष्ट करण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ विशेष समितीमार्फत चौकशी करून सर्व संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम भूमिका आमदार मुंदडा यांनी मांडली आहे. या भ्रष्टाचारप्रकरणी आता राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण केज तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
जनतेच्या विश्वासाला तडा
“प्रधानमंत्री आवास योजना ही गोरगरीब जनतेला हक्काचे घर मिळवून देणारी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र, केजमध्ये झालेल्या या भ्रष्टाचारामुळे या योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून जनतेच्या शासनावरील विश्वासाला तडा गेला आहे. सार्वजनिक निधीचा अपहार कदापि सहन केला जाणार नाही, प्रकरणात शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार” अशी संतप्त प्रतिक्रिया आमदार मुंदडा यांनी दिली आहे.