Breaking
Updated: डिसेंबर 16, 2025
कापूस, सोयाबीन जाचक अटी दूर करत तात्काळ खरेदी करा-किसान सभा
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelबीड : आधीच अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाने बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी हवालदिल असतानाच, आता उरल्यासुरल्या कापूस आणि सोयाबीन विक्रीसाठी सरकारी खरेदी केंद्रांवर जाचक अटींचे विघ्न निर्माण करण्यात आले आहे. हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्याऐवजी सरकार व्यापाऱ्यांचे हित जोपासत असून, या जाचक अटी तात्काळ रद्द कराव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात बीड जिल्ह्याला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असलेल्या कापूस आणि सोयाबीनच्या उत्पादनात यामुळे प्रचंड घट झाली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी शासनाने हमीभाव खरेदी केंद्र उशिरा सुरू करून जखमेवर मीठ चोळले आहे. त्यातच आता सीसीआय आणि पणन महासंघाच्या खरेदी केंद्रांवर विविध नियम आणि अटींचा बडगा उगारला जात आहे. सातबारावर पीक पेरा नसणे, हेक्टरी २१ क्विंटलची मर्यादा, कापसातील आर्द्रतेचे कारण आणि सोयाबीनसाठी बारदाने उपलब्ध नसणे अशा अनेक कारणांमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे.
विशेषतः शेतकऱ्यांना बायोमेट्रिक सक्ती आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीच्या अटीमुळे मोठी गैरसोय होत आहे. सरकार आपली जबाबदारी झटकून शेतकऱ्यांना आपला माल कवडीमोल भावाने खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांना विकण्यास भाग पाडत आहे. हे सरकारचे शेतकऱ्यां विरोधातील षडयंत्र असून, ते खपवून घेतले जाणार नाही, अशी संतप्त भावना किसान सभेने व्यक्त केली आहे.
मंगळवार, दि. १६ रोजी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन सादर केले. सर्व जाचक अटी दूर करून, खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवून कापूस आणि सोयाबीनची तात्काळ खरेदी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रशासनाने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा ॲड. अजय बुरांडे, कॉ. मुरलीधर नागरगोजे, कॉ. दत्ता डाके, रामलिंग पिसुरे, कॉ. सुहास जायभाय यांच्यासह उपस्थित शिष्टमंडळाने दिला आहे.