अंबाजोगाई  -     सन 2014 साली भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा देवून आधारभूत किमती(MSP) देण्यात येतील, जगभरातील सर्व सुधारित तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच शेतीमालावर निर्यातबंदी लादली जाणार नाही. असे आश्वासन दिले होते. मागील दहा वर्षात शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या योजना आणि कांग्रेसी जुलमी कायद्याची अंमलबजावणी पाहता मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना अस्पृश्यतेची वागणूक मिळाली आहे.असे प्रतिपादन सन 2014, सन 2019 सालातील बीड लोकसभेचे उमेदवार शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केले.शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केले.

                           शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि क्षितिज व्यास यांनी 5 मे 2005 रोजी निकाल दिल्यानंतर कांग्रेसी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी कृषीतज्ञ डॉ.स्वामीनाथन यांच्या एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. डॉ स्वामीनाथन यांनी शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसण्यासाठी शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा देण्याची शिफारस केली.मात्र काँग्रेस सरकारने सन 2014 सालापर्यंत ही शिफारस लागू केली नाही. 

             भाजपाने सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा देऊन आधारभूत किमती (MSP) देण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांनी भाजपला सत्तेत बसविले.दरम्यान भारतीय किसान संघ- परिसंघ (सिफा) या शेतकऱ्यांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात 376/11 क्रमांकाची याचिका दाखल केलेली होती. नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेत येताच 6 फेब्रुवारी 2015 रोजी शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा देणार नाही. असे धक्कादायक शपथपत्र दाखल केले. सन 2014  साली निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनापासून नरेंद्र मोदी सरकारने फारकत घेतली. यामुळे देशभर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये मोठी वाढ झाली. आजमितीला देशात सुमारे पाच लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले आहे.

           सप्टेंबर 2021पासून शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली. सुरुवातीला व्यापाऱ्यावर शेतीमाल साठवणुकीसाठी मर्यादा घातली. लगेचच वायदे बाजारामधून शेतीमाल काढून टाकला. त्या पाठोपाठ खाद्यतेल,डाळींची बेसुमार आयात सुरू केली. एवढ्यावरच मोदी सरकार थांबले नाही तर त्यांनी सर्व शेतीमालावर निर्यातबंदी केली.सध्या कांदा,साखर,कापूस, सोयाबीन,मोहरी,गहू, तांदूळ,ज्वारी,बाजरी,मका,अन्नधान्य, दुध,भाजीपाला यांसह शेतीमालावर निर्यातबंदी केलेली आहे.यामुळे 11 हजार रुपये प्रति क्विंटल विकणारे सोयाबीन 4 हजार रुपयांने विकावे लागत आहे.14 हजार रुपये प्रतिक्विंटल विकणारा कापूस 7 हजाराने विकावा लागतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतातील दुधाचे दररोजचे संकलन  14 कोटी लिटर असताना दुधाचा वापर मात्र सुमारे 64 कोटी लिटर असल्याचे नमूद केले आहे.दररोज सुमारे 50 कोटी लिटर नकली दूध वापरणाऱ्या देशाचे भवितव्य काय असेल?

 किसान सन्मान की,अस्पृश्यतेची वागणूक.

***********

           पेट्रोल,डिझेल,गॅस,सोने, लोखंड,औषधोपचार, कपडे ,शालेय साहित्य, रासायनिक खते,बियाणे, किटकनाशकांची दरवाढ होत असताना शेतीमालाच्या किमती जाणीवपूर्वक पाडल्या जात आहेत.परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदी सरकारने अंध,अपंग,दिव्यांग, विधवा, परितक्त्या, निराधाराप्रमाणे शेतकऱ्यांना दरमहा 500/- रुपये सहाय्य करणारी योजना सुरू केली आहे.बाजारात शेतकऱ्यांना शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नसल्याने राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, खाजगी, सहकारी बँकांतील शेतकऱ्यांची ऐपत संपली आहे. देशातील 80 कोटी जनतेला रेशन दुकानातून धान्य पुरवठा करावा लागत आहे.तथाकथित पूरोगामी महाराष्ट्रात आनंदाचा शिधा वाटप करुन भूक भागविली जाते.एकेकाळी दलित आदिवासी समाजातील लोकांना पंगतीत जेवायला बसवित नव्हते.तशीच अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे.सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा असे आवाहन कालिदास आपेट यांनी केले आहे.