बीड जिल्ह्यात मोठी कारवाई : जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने २४ सरपंच आणि ८२० सदस्य पदावरून अपात्र
बीड – जिल्ह्यात जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी जानेवारी महिन्यात दोन टप्प्यांत मिळून ८४४ सदस्य आणि सरपंचांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. २० जानेवारी रोजी झालेल्या पहिल्या कारवाईत १३ सरपंच आणि ४१८ सदस्य, तर ३१ जानेवारी रोजी दुसऱ्या टप्प्यात ११ सरपंच आणि ४०२ सदस्य अपात्र ठरले. या कारवाईमुळे गावपातळीवरील नेतृत्वाला मोठा फटका बसला आहे.
नियम काय सांगतो?
ग्रामपंचायतीतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षित जागांसाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना निवड झाल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, २०२० ते २०२५ या कालावधीत झालेल्या निवडणुकीतील अनेक सरपंच व सदस्यांनी ही कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर निर्णय घेत सदस्यत्व रद्द केले.
ग्रामपंचायत निवडणुकीतील मेहनत वाया
ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारांना कमीच किमान ५ वर्षांची मेहनत घ्यावी लागते. गावकऱ्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होऊन, स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून गावातील कामे करावी लागतात. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च केला जातो. मात्र, निवडून आल्यावर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी आल्याने अनेकांचे सरपंच व सदस्यत्व रद्द होत आहे. परिणामी उमेदवारांनी केलेला खर्च आणि परिश्रम वाया जात आहेत.
आक्षेप घेतल्यास सुनावणी शक्य
ज्या सरपंच आणि सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे, त्यांच्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सुनावणीची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. ज्या उमेदवारांना आक्षेप नोंदवायचा आहे, त्यांना आपल्या कागदपत्रांसह दावे मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
ग्रामीण भागात खळबळ
या मोठ्या कारवाईमुळे बीड जिल्ह्यातील ७ तालुके आणि अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळवण्याची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
