Breaking
Updated: मार्च 20, 2026
वन्यजीव कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा मंजूर
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelवन्यजीव कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा मंजूर
मुंबई: राज्यातील वाढता मानव-बिबट्या संघर्ष संपवण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा बुधवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मध्ये ऐतिहासिक सुधारणा मंजूर केली आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मांडलेल्या या दुरुस्तीनुसार, आता मानवी वस्तीत प्रवेश करणाऱ्या बिबट्यांना थेट ‘नरभक्षक’ घोषित केले जाणार असून अशा वेळी स्वसंरक्षणार्थ बिबट्याला मारल्यास संबंधित नागरिकांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. बिबट्यांची वाढती संख्या आणि त्यांच्यामुळे ग्रामीण भागात निर्माण झालेली दहशतीची परिस्थिती पाहता, वन्यप्राण्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार आता थेट राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांना देण्यात आले आहेत.
या नव्या दुरुस्तीमुळे बिबट्यांचा समावेश आता पहिल्या सूचीमधून काढून दुसऱ्या सूचीमध्ये करण्यात आला आहे. यामुळे बिबट्यांना जेरबंद करणे, त्यांचे स्थलांतर करणे किंवा त्यांच्या संख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारला आता वारंवार केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची किंवा परवानगी घेण्याची गरज उरणार नाही. राज्याचे मुख्य वन्यजीव रक्षक आता परिस्थितीनुसार तातडीने निर्णय घेऊ शकतील. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात वन्यजीव संवर्धनामुळे बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि हे बिबट्या आता केवळ जंगलापुरते मर्यादित न राहता उसाच्या शेतात वास्तव्यास असून मानवी वस्त्यांमध्ये पाळीव प्राण्यांची शिकार करत आहेत.
विधानसभेत या विधेयकावर चर्चा करताना विरोधकांनी सरसकट शिकारीची भीती व्यक्त केली होती. विशेषतः आदित्य ठाकरे यांनी या दुरुस्तीमुळे वन्यप्राण्यांच्या शिकारीच्या घटना वाढू शकतात असा संशय व्यक्त केला होता. मात्र, वनमंत्र्यांनी ही भीती फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, ही मुभा केवळ मानवी वस्तीत शिरून धोका निर्माण करणाऱ्या बिबट्यांच्या संदर्भात असेल. तसेच शिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन आणि जीवरक्षक औषधांच्या निर्मितीसाठी वन्यप्राण्यांचा वापर करण्यासही आता परवानगी मिळाली आहे, मात्र त्यासाठी वन्यप्राण्यांना ठार न मारता किंवा त्यांच्यावर विषप्रयोग न करता प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.