धारूर : तालुक्यातील धुनकवड गावातील ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील चार आरोपींना उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे मा. न्यायमूर्ती श्री. किशोर संत यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, आरोपींकडून सुप्रसिद्ध विधिज्ञ ॲड. सुदर्शन जी. साळुंके यांनी प्रभावी युक्तिवाद सादर केला.
ॲड. सुदर्शन साळुंके यांच्या युक्तिवादाला यश
धुनकवड येथील ७ जणांविरुद्ध धारूर पोलीस ठाण्यात अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि भा.दं.सं.च्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, गावातील डॉक्टरांना बोलवण्यास गेलेल्या फिर्यादीला आरोपींनी जातीवाचक शिवीगाळ करून त्याच्या व कुटुंबीयांच्या मारहाणीचा आरोप करण्यात आला होता.
या प्रकरणात सत्र न्यायालय, केज यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर आरोपी बंकटी यादव, दिनेश यादव, रामा यादव व जगदीश गोरे यांनी ॲड. सुदर्शन साळुंके यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले होते.
सुनावणीदरम्यान ॲड. सुदर्शन साळुंके यांनी केलेल्या मजबूत युक्तिवादामुळे न्यायालयाने आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. निकालपत्रात न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपींविरुद्धचे आरोप हे अस्पष्ट असून, त्यांच्याकडून गुन्हा घडण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिसून येत नाही. उलट, गुन्हा घडल्याबाबतच शंका निर्माण होते. या प्रकरणात फिर्यादीतर्फे ॲड. चैताली चौधरी कुटटी यांनी बाजू मांडली.
