अंबाजोगाई नगर परिषदेच्या ढिसाळ कामकाजाबद्दल नागरिकांत तीव्र नाराजी

नागरिकांच्या प्रश्नावर राजकिशोर मोदींनी मुख्याधिकाऱ्यांना धारेवर धरले

अंबाजोगाई : शहराच्या नागरी समस्यांबाबत प्रशासनाची उदासीनता संपण्याचे नाव घेत नसल्याने अखेर माजी नगराध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांनी पुढाकार घेत महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर आधारित मागण्यांचे पत्र आज नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सादर केले. यावेळी मोदी यांनी शहरातील नागरी सोयीसुविधांच्या दुरावस्थेबद्दल मुख्याधिकाऱ्यांना जाब विचारत शहरहितासाठी अनेक तत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या.

शहरातील सांस्कृतिक व नागरी वापराच्या जागांच्या पारदर्शकतेबाबत प्रशासकीय भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, आद्यकवी मुकुंदराज सभागृह, लोकनेते विलासराव देशमुख सभागृह, एपीजे अब्दुल कलाम सभागृह, सदर बाजारमधील शादी खाना, मुकुंदराज शाळेसमोरील नगरपालिका संकुले सभागृह तसेच एलआयसी ऑफिस मागील स्विमिंग पूल ओपन स्पेस या ठिकाणी भाडेतत्त्वावर चालविल्या जाणाऱ्या व्यवस्थांचा तपशील जाहीर करण्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.

विशेषतः २०१६ सालच्या दरपत्रकांपासून ते आजतागायतचे दर, सामान्य जनतेसाठी आयोजीत कार्यक्रमांना आकारण्यात येणारे भाडे, तसेच यासंबंधित सर्व कागदपत्रांची सत्यप्रती तात्काळ जनतेसमोर सादर करण्यात याव्यात, अशी आग्रही भूमिका पत्रात मांडण्यात आली आहे.

यासोबतच नगर परिषद सर्व विभागांचे वीजबिल भरते का? भरल्यास त्यावर होणारा एकूण खर्च किती आहे, याची माहितीदेखील मागविण्यात आली आहे.

स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या कारभारातही पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. दिवाबत्ती देखभाल, कंत्राटी कामगार, साहित्य खरेदी व दुरुस्ती, तसेच तुरटी, ब्लिचिंग पावडर यासाठी झालेला खर्च जनतेपुढे मांडावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

नगर परिषदेकडून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, घरपट्टी आणि इतर सेवा करांमधून मागील तीन वर्षांत किती महसूल जमा झाला, त्याचे विश्लेषण जनतेसमोर मांडावे, अशी नागरिकांची भूमिका पत्राद्वारे अधोरेखित करण्यात आली आहे.

शहरात सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामकाजावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, सध्या पाणीपुरवठा अभियंता नसल्याने तांत्रिक कामकाज संगणक अभियंता आणि लिपिकांकडून पाहिले जात असल्याने कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याची टीका करण्यात आली. ही कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पूर्ण करावीत किंवा तात्काळ पात्र अभियंत्याची नेमणूक करावी, अशी ठाम मागणी मोदी यांनी पत्रात केली आहे.

स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कामगारांना मागील तीन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर असून, त्यांच्या मानधनासाठी प्रशासनाने त्वरीत निर्णय घ्यावा, अशी ठाम भूमिका या मागण्यांमध्ये समाविष्ट होती.

राजकिशोर मोदी यांच्या नेतृत्वात सादर करण्यात आलेल्या या मागण्यांमुळे प्रशासनासमोर अनेक अनुत्तरित प्रश्न उभे राहिले असून, मागण्यांची पूर्तता लवकरात लवकर न झाल्यास जनआंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला.