राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा ब्रेक; ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवरून पेच कायम

Updated: फेब्रुवारी 23, 2026

By Vivek Sindhu

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा ब्रेक;

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

नवी दिल्ली: महाराष्ट्र राज्यातील ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दांत मनाई केली आहे. राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या निर्णयामुळे आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारची विनंती फेटाळून लावल्याने हा पेच निर्माण झाला असून, ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर लवकरच अंतिम सुनावणी होणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार या मूळ याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी मेहता यांनी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली असताना अशी परवानगी देता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेत न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी जी स्थिती होती, त्यानुसार निवडणूक घेण्याचे आदेश पूर्वी देण्यात आले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चिती करताना अनेक ठिकाणी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. काही ठिकाणी यापूर्वीच निवडणुका पार पडल्या असल्या तरी, उर्वरित २२ जिल्हा परिषदा आणि तेथील पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाचा टक्का मर्यादेबाहेर गेल्याने तेथे स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पाडल्या आहेत, परंतु उर्वरित भागातील निवडणूक प्रक्रिया आता कायदेशीर पेचात अडकली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणातील सर्व वकिलांना अंतिम सुनावणीसाठी पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या वैधतेवर लवकरच सविस्तर आणि अंतिम सुनावणी सुरू केली जाईल, असे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. तोपर्यंत संबंधित २२ जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील निवडणूक प्रक्रिया थांबलेलीच राहणार असल्याने ग्रामीण भागातील स्थानिक राजकारणावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.