Breaking

सुरेश धसांनी पुराव्यासह उघड केला भ्रष्टाचार; कामगार विभागाचा ‘काळा’ कारभार चव्हाट्यावर

Updated: मार्च 18, 2026

By Vivek Sindhu

बुर्ज खलिफा ते व्हाईट हाऊस; बीडच्या कामगारांची 'बोगस' भरारी!

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

Join Channel

बुर्ज खलिफा ते व्हाईट हाऊस; बीडच्या कामगारांची ‘बोगस’ भरारी!

बीड: जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार विभागामध्ये मेलेल्या माणसांच्या नावे पैसे लाटण्याचा आणि चक्क परदेशातील महत्त्वाच्या इमारतींवर काम केल्याच्या बनावट नोंदी करण्याचा अत्यंत संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. विधानसभेत आमदार सुरेश धस यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा करताना हा कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार समोर आला. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी या संपूर्ण घोटाळ्याची सचिव स्तरावरील उच्चाधिकार समितीमार्फत चौकशी करण्याचे आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आमदार सुरेश धस यांनी सभागृहात पुराव्यानिशी माहिती देताना एका मृत व्यक्तीचा उल्लेख केला. अंबाजोगाई येथील एका व्यक्तीचा २०१३ मध्ये मृत्यू झाला होता, परंतु प्रशासकीय दफ्तरी चक्क १० वर्षांनंतर म्हणजेच २०२३ मध्ये त्यांची ऑनलाइन नोंदणी कामगार म्हणून करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, याच व्यक्तीचा ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पुन्हा एकदा मृत्यू झाल्याचे भासवून त्यांच्या वारसाच्या बँक खात्यात सव्वा दोन लाख रुपयांची मदत जमा करण्यात आली. बीड जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचे किमान २०० हून अधिक मृत व्यक्तींचे प्रकार घडल्याचा दावा धस यांनी केला आहे. भ्रष्टाचाराची सीमा ओलांडताना काही कामगारांनी अमेरिकेचे ‘व्हाईट हाऊस’ आणि दुबईतील ‘बुर्ज खलिफा’ येथे काम केल्याच्या नोंदी पोर्टलवर आढळल्या आहेत, ज्यामुळे या घोटाळ्याचे स्वरूप किती हास्यास्पद आणि व्यापक आहे हे स्पष्ट झाले.

या चर्चेला उत्तर देताना कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मान्य केले की, राज्यात बोगस एजंट आणि बनावट शिक्के तयार करणाऱ्या टोळ्या सक्रिय आहेत. मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असून, शासनाच्या लाभाचा हा गैरफायदा खपवून घेतला जाणार नाही. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यापूर्वी ही प्रक्रिया ऑफलाइन असल्यामुळे त्रुटी होत्या, मात्र आता बायोमेट्रिक आणि ऑनलाइन पद्धत सक्तीची केली जात आहे. बीड जिल्ह्यातील १ लाख ७१ हजार कामगारांच्या नोंदणीची आणि विशेषतः संशयास्पद वाटणाऱ्या अर्जांची सखोल चौकशी केली जाईल. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या नोंदणी अधिकाऱ्यांपासून ते नगरपालिका प्रशासनातील दोषी कर्मचाऱ्यांपर्यंत कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले