बच्चू कडूंच्या मागण्या मान्य करा; खा.बजरंग सोनवणेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

शेतकरी, दिव्यांगासह महिलांचे प्रश्न घेवून सुरू आहे उपोषण

बीड: शेतकऱ्यांसह दिव्यांग आणि विधवा महिलांच्या प्रश्नांवरुन प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलनाचे शस्त्र उगरले आहे. दरम्यान त्यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाचा आजचा चौथा दिवस असून त्यांच्या मागण्या मान्य करा, असे पत्र खा.बजरंग सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना पाठविले आहे.

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडूंचे दि.८ जून पासून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या मोझारी येथील समाधी स्थळासमोर विविध मागण मंजूर करण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. बुधवारी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी बच्चू कडूंना फोनवरून संपर्क साधत संवाद साधला. यावेळी शरद पवार यांनी बच्चू कडूंना प्रकृती जपण्याचा वडीलकीचा सल्ला देखील दिलाय. दरम्यान, बीडचे खा.बजरंग सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना पत्र लिहून माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असे पत्र मुख्यमंत्री यांना पाठविले आहे. बच्चू कडूंच्या आंदोलनातील १७ प्रमुख मागण्या असून यात शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, दिव्यांग व विधवा महिलांना ६ हजार रूपये मानधन देण्यात यावे, आपत्कालीन संकटमुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्ज माफ करून देण्यात यावे, तसेच शेतमालाला हमीभाव (किमान दर) वर २० टक्के अनुदान देण्यात यावे. दि.६ एप्रिल २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिबृत्तानुसार शासन निर्णय काढण्यात यावे. वंचित घटकांना वगळता सर्व गोरगरीब समांतर राहणाऱ्या व सन्मानजनक वागणूक हवी असलेल्या व सध्या विविध अडचणीत असलेल्या घटकांनाही सन्मानजनक घरकुल द्यावे. शहरासारख्या ग्रामीण भागातील घरकुलासाठीही समान निकष लागू करून किमान ५ लाख अनुदान घरकुल लाभार्थ्यांना देण्यात यावे, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना स्वतंत्र मंडळ स्थापून १० लाख आर्थिक मदत व संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, दररोज होणाऱ्या श्रमाच्या बदल्यात १००० मजुरी दिली जावी, संजय गांधी योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना तात्काळ संपूर्ण मंजूर रक्कम देण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींना स्वतंत्र शिष्यवृत्ती योजना लागू करून उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती द्यावी. १०० टक्के दिव्यांग व अपंग व्यक्तींना शासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. शेतमाल विमा योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर द्यावा, विमा हप्तयाचे ५० टक्के पेक्षा जास्त शुल्क शासनाने द्यावेख शेतकऱ्यांना खत, बियाणे विनाशुल्क द्यावे, शेतीसाठी लागणाऱ्या वीजेचे बील माफ करून सतत वीजपुरवठा करण्यात यावा. शेतमालास हमी भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शासकीय खरेदी केंद्रावर हमीभावाने शेतमालाची खरेदी करावी, अशा मागण्या आहेत.