आरोग्य विभागाला खा.सोनवणेंकडून ‘ इंजेक्शन’ ; कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणार वेळेत

बीड: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत सर्व स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी यांचे समायोजन व वेतन विहित वेळेत होत नसल्याबाबत अनेक तक्रारी खा.बजरंग सोनवणे यांच्याकडे आल्या होत्या. प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने खा.सोनवणे यांनी आरोग्य विभागाला तातडीने प्रश्न सोडवण्याबाबत पत्र दिल्यानंतर आरोग्य संचालक यांनी जून अखेरपर्यंत वेतन आदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत बीड जिल्ह्यतील उपकेंद्र, प्रा.आ.केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय तसेच प्रशासकीय स्तरावर विविध स्तरावर संवर्गनिहाय अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांचे वेतन वेळेत होत नसून दोन तिन महिन्यांचे वेतन झाले नसल्याच्या तक्रारी खा.सोनवणेंकडे आल्या होत्या. त्यांनी तातडीने आरोग्य विभागाला पत्र देवून प्रश्न सोडवावे, असे म्हटले होते. यानंतर आरोग्य संचालक यांनी पत्र काढले असून यात म्हटले आहे, दि.१४ मार्च २०२४ शासन निर्णयानुसार समायोजन व विहीत वेळेत वेतन देणेबाबत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अधिकारी व कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य, शाखा बीड यांच्याकडून विनंती करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्षेपेक्षा व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी बाबतची कार्यवाही सदयस्थितीत शासनस्तरावर सुरु आहे. त्याचप्रमाणे राज्य कार्यालयातील वित्त विभागाकडून मंजूर प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा नुसार जिल्हा, परिमंडळ, महानगरपालिका व इतर सर्व आरोग्य संस्था यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणी निधी वितरीत करण्यात येतो. सदर वितरीत निधी मधुन राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे मानधन त्या- त्या स्तरावर अदा करण्यात येते तथापि, केंद्र शासनाकडून निधीची तरतूद उपलब्ध न झाल्यामुळे जिल्हयांना निधी वितरीत करण्यात आला नाही, त्यामुळे कार्यरत अधिकारी/कर्मचा-यांचे मागील २-३ महिन्यांचे मानधन प्रलंबित होते. या कार्यालयाच्या दि.१५ जुलै २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये जुन, २०२५ अखेरपर्यंतच्या प्रलंबित मानधनाकरिता या कार्यालयातील वि: विभागामार्फत जिल्हा, परिमंडळ, महानगरपालिका, प्रशिक्षण केंद्र व इतर सर्व संबंधित कार्यालयाना वित्तीय मर्यादा वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच सदर वितरीत करण्यात आलेली वित्तीय मर्यादा ही केवळ प्रलंबित मानधनासाठीच खर्च करणे अनिवार्य असल्याबाबत्त सुचना संबंधितांना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत, असे म्हटले आहे.