केज

केज तालुक्यातील आडस येथील गाव अंतर्गत विविध समस्या व मागण्यांसाठी सविता आकुसकर या महिलेने ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयासमोर सात दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मात्र अद्याप ही मागण्या संदर्भात तोडगा काढण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. तर शुक्रवारी तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र ठोस कारवाईशिवाय माघार नाही असा आक्रमक पावित्रा आकुसकर यांनी घेतला आहे.

     आडस येथे जलजीवन योजनेसाठी खोदलेले रस्ते दुरुस्त करणे, पथदिवे बसविण्यात यावेत, नाले सफाई, वीज प्रश्नी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, २०१७ ते २०२३ प्रोसीडिंग सर्वांसमोर वाचन करावे, ५ वर्षातील मनरेगा कामांची माहिती देण्यात यावी, २५/१५ आमदार, खासदार निधीची माहिती द्यावी, घरपट्टी, नळपट्टीची माहिती द्यावी,  जिल्हा परिषद शाळा संरक्षण भिंत बांधावी, इंधन विहीर व घरकुल लाभार्थ्यांची यादी द्यावी, बसस्थानक बांधावे, १३२ के.व्ही. मंजूर करावे, भूमिहीन लोकांना अन्नसुरक्षा योजनेतून राशन द्यावे यासह विविध मागण्यांचे निवेदन सविता आकुसकर यांनी ११ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले होते. मात्र काहीच कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी १६ सप्टेंबरपासून आडस ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले आहे. त्यांचे उपोषणाचा सातवा दिवस असताना मागण्या संदर्भात प्रशासनास तोडगा काढता आलेला नाही. तर शुक्रवारी ( दि. २२ ) केजचे तहसीलदार अभिजित जगताप, गटविकास अधिकारी राजेंद्र मोराळे आंदोलन स्थळी भेट देऊन निवेदनातील काही मुद्यांची माहिती देऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु यावर समाधान न झाल्याने व ठोस कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही. यावर आंदोलक सविता आकुसकर ठाम राहिल्याने त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यावेळी भ्रष्टाचार निर्मूलनचे मराठवाडा अध्यक्ष सादेक इनामदार, आडस ग्रामपंचायत प्रशासक रामचंद्र रोडेवाड, जलजीवन मिशन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार पी. एम. केंद्रे , शाखा अभियंता एस. डब्ल्यू. पवार, ग्रामविकास अधिकारी अशोक तोडकर हे उपस्थित होते. 

आकुसकर यांनी जिल्हा परिषद शाळा संरक्षण भिंत बांधणे या केलेल्या मागणीसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने १० लाख ९२ हजार २८१ प्रशासकीय मान्यता दिली. या मंजुरीचे पत्र आंदोलक सविता आकुसकर यांना देण्यात आले. यामुळे शाळेच्या संरक्षण भिंतीचा प्रश्न सुटला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत इतरही मागण्यांवर या प्रकारे ठोस निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.