तुकडेबंदी कायदा : राज्य शासनाकडून सुधारित अधिसूचना जारी
जिरायत जमिनीसाठी २० आर तर बागायतीसाठी १० आरची किमान मर्यादा
बीड :मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडेबंदीचे सरकारी परिपत्रक नुकतेच रद्द केले आहे. त्यानतर गुंठ्यांमध्ये शेतजमिनीचा खरेदी विक्री करता येणार का? अशा व्यवहारांची दस्त नोंदणी होणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. असे असतानाच आता महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. तसेच यापूर्वी निर्गमित केलेल्या सर्व अधिसूचनात अंशत सुधारणा करत येत्या तीन महिन्यांच्या आत आक्षेप आणि हरकती मागवल्या आहेत.
या अधिसूचनेनुसार, आता राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्या हद्दी वगळता जिरायत व बागायती जमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र आता खरेदी-विक्रीसाठी कमी केले गेले आहे. यापूर्वी 80 आर म्हणजेच २ एकर जिरायत जमिन तसेच २० आर म्हणजेच अर्धा एकर बागायत जमिन खरेदी-विक्री करता येत होती, मात्र या नव्या अधिसूचनेव्दारे आता राज्यभरातील जिरायत जमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र २० आर तसेच बागायत जमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र केवळ १० आर इतके घोषित करण्यात आले आहे.
दरम्यान यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचनेतूनच आक्षेप आणि हरकतीही मागविल्या आहेत. राज्यशासनाच्या राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनाकांपासून तीन महिन्यांच्या आत अप्पर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक व नोंदणी) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांच्याकडे पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शासनाचे उपसचिव संजय बनकर यांच्या स्वाक्षरीने ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.