Breaking News

  • "विवेक सिंधु न्यूज - Stay Updated".

रिपाइंचे जिल्हा कचेरीसमोर आंदोलन

भूमिहीन गायरान जमिनीसह विविध मागण्यांचे दिले निवेदन

बीड  - रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियाडून भूमिहीन गायरान जमिनीसह विविध प्रश्नांसाठी राज्यभर आंदोलने करण्यात आली. त्या अनुषंगाने जिल्हा कचेरीसमोर मंगळवार (ता.१०) रोजी बीड रिपाइंकडून आंदोलन करण्यात आले. सदरील आंदोलन युवा रिपाइं प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे यांच्या मार्गदशनाखाली करण्यात आले. यावेळी रिपाइं आंदोलक कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या कुचकामी भूमिकेचा निषेध नोंदवत कडाडून घोषणाबाजी केली.
  रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांच्या आदेशाने राज्यतील जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये या ठिकाणी मंगळवार (ता.१०) रोजी एकाच दिवशी आंदोलन पुकारण्यात आले होते. युवा रिपाइं प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे यांच्या मार्गदशनाखाली बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयासमोर आंदोलने पार पडली. या आंदोलनातील आंदोलनकर्त्यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले. मागण्यांची तात्काळ दखल घेऊन सामाजिक न्यायाची भूमिका पार पाडावी अशी मागणी केली. यावेळी राजू जोगदंड, किसन तांगडे, बापू पवार, अविनाश जोगदंड, सुभाष तांगडे,प्रा. बाळासाहेब गव्हाणे, प्रभाकर चांदणे, चेतन चक्रे,भैय्या मस्के, नागेश शिंदे, सचिन वडमारे, भास्कर जावळे, महेंद्र वडमारे, प्रा. अण्णासाहेब सोनवणे, डॉ.अक्षय कांबळे, डॉ. सिद्धार्थ वाघमारे, मिलिंद पोटभरे, गौतम कांबळे, पप्पू वाघमारे, भाऊसाहेब दळवी, गणेश वाघमारे, दीपक अरुण, साहेबराव साळवे, विकास कोरडे, मच्छिंद्र निकाळजे, नितीन शिंदे, देवानंद वाघमारे, विजय डोळस, सत्यभान जाधव, राहुल गायकवाड, नवनाथ डोळस, कपिल इनकर, बाबासाहेब ठोंबरे, विशाल इंगोले, कल्याण सोनवणे,रवींद्र वीर, मोहन खेमाडे, समाधान गवळी, भीमराव घोडेराव, अंकुश शेंडगे यांच्यासह रिपाइंचे आदी कार्यकर्ते आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आंदोलन कर्त्यांच्या मागण्या
भूमिहीन गायरान धारकांना प्रत्येकी पाच एकर गायरान जमीन द्यावी. एससी, एसटी आणि ओबीसी मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी करण्यात यावेत. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाच्या एनएफडीसीचे ३ लाख ४ लाख ५ लाख रुपयांचा प्रलंबित असलेला कर्जपुरवठा तात्काळ करण्यात यावा. महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळासहीत सर्वच महामंडळाची प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली काढावीत. या मागण्यांचे निवेदन आंदोलन कर्त्यांनी प्रशासनास दिले आहे. 

Tuesday 10th of May 2022 05:08 PM

Advertisement

Advertisement