केज नगरपंचायत घरकुल घोटाळा: दोषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे विधानसभेत निर्देश

Updated: मार्च 25, 2026

By Vivek Sindhu

आमदार नमिता मुंदडा यांच्या पाठपुराव्याला यश

‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा

आमदार नमिता मुंदडा यांच्या पाठपुराव्याला यश

केज: येथील नगरपंचायतीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीत झालेल्या ४ कोटी २४ लाख रुपयांच्या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणाचा अंतरिम चौकशी अहवाल बुधवारी विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला असून, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोषी अधिकाऱ्यांना १० दिवसांत निलंबित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. केज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी या घोटाळ्याविरोधात सातत्याने आवाज उठवत विशेष समितीमार्फत चौकशीची आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लावून धरली होती, ज्याची दखल आता राज्य स्तरावर घेण्यात आली आहे.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात सादर केलेल्या माहितीनुसार, अंबाजोगाईच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या चौकशीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या हक्काचा पैसा इतर व्यक्ती, कंत्राटदार आणि संस्थांच्या खात्यावर बेकायदेशीरपणे वर्ग करण्यात आला आहे. ९ मार्च २०२६ पर्यंत उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे एकूण ४ कोटी २४ लाख ७३ हजार २३ रुपयांचा हा अपहार असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी मिलिंद सावंत आणि लेखापाल असर खतीब यांच्या कार्यकाळात २ कोटी ६५ लाख रुपये, तर श्रीमती नीता अंधारे आणि असर खतीब यांच्या कार्यकाळात १ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी अन्य खात्यांवर वळवण्यात आला.

या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यात आमदार नमिता मुंदडा यांनी आक्रमक भूमिका बजावली आहे. त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच उपमुख्यमंत्री, नगरविकास सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशीची मागणी केली होती. गरिबांना हक्काचे घर मिळवून देणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडल्याने जनतेच्या विश्वासाला तडा गेल्याची भावना मुंदडा यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, या व्यवहाराशी संबंधित महत्त्वाचे व्हाउचर, देयके आणि लेखा संचिका नगरपंचायत कार्यालयातून गहाळ असल्याचे समोर आले असून, हा पुरावे नष्ट करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचे मुंदडा यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले होते.

सभागृहात या विषयावर चर्चा होताना भाजप आमदार योगेश सागर यांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. केवळ २० दिवसांच्या कार्यकाळात कोट्यवधी रुपये दुसऱ्या खात्यात वळवले जातात आणि तरीही संबंधित अधिकारी दुसऱ्या ठिकाणी मुख्याधिकारी म्हणून कार्यरत राहतात, ही सरकारची लाचारी असल्याची टीका त्यांनी केली. यावर विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणातील अनियमितता मान्य करत प्रशासनाला कडक कारवाईचे आदेश दिले.

पुढील १० दिवसांत या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी पूर्ण करून संबंधित सर्व दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. आमदार नमिता मुंदडा यांनी या घोटाळ्यातील रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लावून धरली असून, या कारवाईकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सार्वजनिक निधीचा अपहार करणाऱ्यांविरुद्ध ही कारवाई एक मोठा धडा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.